काय असेल महायुतीतील मतविभाजनाचे सूत्र ? महाराष्ट्रातील विभागांच्या विभाजनाबाबत चर्चा सुरु

मुंबई : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर आता विभागांच्या विभाजनाबाबत चर्चा सुरू आहे. उदय सामंत यांच्या म्हणण्यानुसार विभागांच्या विभाजनाचा निर्णय आज संध्याकाळी येऊ शकतो. रविवारी संध्याकाळी नागपुरात सत्ताधारी सरकारमध्ये 33 कॅबिनेट मंत्री आणि 6 राज्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली.

शपथ घेतलेल्या मंत्र्यांमध्ये भाजपच्या 19, शिवसेनेच्या 11 आणि राष्ट्रवादीच्या 9 आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. आता राज्यात कोणत्या मंत्र्याला कोणत्या पदाची जबाबदारी मिळणार यावर सस्पेन्स आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात सुरू आहे.

उदय सामंत यांनी माहिती दिली

महाराष्ट्रात हिवाळी विधानसभेच्या दुसऱ्या दिवसाचे कामकाज सुरू झाले आहे. त्यात सहभागी होण्यासाठी उदय सामंतही पोहोचले. महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांच्या खात्याबाबत उदय सामंत म्हणाले, "आज संध्याकाळपर्यंत ते अंतिम होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे."

या अधिवेशनात शिवसेना आमदार उदय सामंत यांनी विभाग वाटपासाठी दोन-तीन दिवस लागू शकतात, अशी माहिती दिली होती. या मंत्रिमंडळात 33 कॅबिनेट मंत्री असून कोणते खाते कोणाला द्यायचे याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार एकत्र बसून घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. महाआघाडीत कोणत्याही प्रकारचा वाद नसल्याचेही ते म्हणाले.

विभागांच्या विभाजनाचे हे सूत्र असू शकते का?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वेळी गृह मंत्रालय, कायदा आणि न्याय, पर्यटन, महसूल, कौशल्य विकास, गृहनिर्माण विकास, ऊर्जा, पाटबंधारे, ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, आदिवासी विकास ही महत्त्वाची मंत्रालये भाजपकडे राखण्याची इच्छा आहे.

तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला महाराष्ट्रात पर्यावरण, खाणकाम, पाणीपुरवठा, उद्योग, आरोग्य, नगरविकास, उत्पादन शुल्क, सामाजिक न्याय, शिक्षण, पीडब्ल्यूडी अशी महत्त्वाची मंत्रिपदं मिळू शकतात. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाबाबत बोलायचे झाले तर त्यांना अर्थ व नियोजन, महिला व बालविकास, क्रीडा व युवक कल्याण, मदत व पुनर्वसन, अन्न व पुरवठा, एफडीए, कृषी मंत्रालय मिळण्याची शक्यता आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, असे काही विभाग आहेत ज्यांबाबत संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. हे प्रकरण ज्या विभागांमध्ये अडकले आहे ते म्हणजे नगरविकास, महसूल, आदिवासी, कृषी, ग्रामीण विकास, वैद्यकीय शिक्षण, महिला आणि बालविकास मंत्रालय. या विभागांमध्ये पक्ष आपापसात बदल करू शकतो.

विधान परिषदेचे अध्यक्षपद कोणाला मिळणार?

या मंत्रिपदांपाठोपाठ भाजपला नगरविकास खातेही स्वतःकडे ठेवायचे असून महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग शिवसेनेकडे द्यायचा आहे. मात्र, अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. याशिवाय भाजपने विधानसभा अध्यक्षपद तर ठेवलेच, पण विधानपरिषद सभापतीपदही आपल्याकडेच ठेवायचे आहे. त्यातच अजित पवार यांच्याकडे विधानसभेचे उपसभापतीपद तर शिवसेनेला विधान परिषदेचे उपसभापतीपद मिळण्याची शक्यता आहे.