वसुंधराराजे, शिवराजसिंह, रमणसिंह: एका पिढीचं राजकारण थांबवण्यामागे भाजपाची रणनीति काय असेल?

- मयुरेश कोण्णूर

मध्य प्रदेशमध्ये मोहन यादव, छत्तीसगडमध्ये विष्णू देव साय आणि राज्यस्थानमध्ये भजनलाल शर्मा हे मुख्यमंत्री शपथ घेत असताना, या तीनही राज्यांमध्ये भाजपातल्या एका पिढीचं एकहाती प्रादेशिक राजकारण पूर्णविराम घेत असेल.

वसुंधराराजे सिंधिया यांची राजस्थानात, शिवराज सिंह चौहानांची मध्यप्रदेशात आणि रमण सिंह यांची छत्तीसगढमध्ये असलेली सद्दी संपुष्टात येत असेल.

त्यांचं राजकीय मूल्य अद्याप कमी होणार नाही, त्यांचं राजकारण संपणार नाही, पण गेली किमान दोन दशकं आपापल्या राज्यांतले पक्षाचे एकमेव चेहरे, हे वास्तव मात्र इतिहासजमा होईल.

जनसंघ संपून 1980 मध्ये 'भारतीय जनता पक्षा'ची स्थापना झाल्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण आडवाणी यांच्या नेतृत्वात देशात पसरत गेलेल्या भाजपामध्ये दुसऱ्या फळीतल्या प्रादेशिक नेत्यांची फळी तयार होत गेली

त्यांनी हा पक्ष त्या राज्यांमध्ये रुजवला. वसुंधराराजे, शिवराज सिंह आणि रमण सिंग हे त्या फळीतले नेते होते.

महाराष्ट्रात प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे , कर्नाटकमध्ये येडियुरप्पा, उत्तर प्रदेशमध्ये कल्याण सिंह आणि राजनाथ सिंग, गोव्यात मनोहर पर्रिकर, गुजरातमध्ये केशुभाई पटेलांनंतर नरेंद्र मोदी या दुसऱ्या पिढीच्या नेत्यांनी पक्षा बळकट केला, सत्तेपाशी नेला आणि तिथे रुजवलाही. ते या राज्यांचे चेहरेच बनले. ते मास लीडर्स झाले.

नरेंद्र मोदी आता पंतप्रधान आहेत आणि सध्याची भाजपा ही 'मोदींची भाजपा म्हणून ओळखली जाते. राजनाथ सिंग, नितीन गडकरी त्यांच्यासोबत केंद्रात आहेत. महाजन, मुंडे, पर्रिकर, कल्याण सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज हे सगळे दुसऱ्या पिढीतले नेते काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत.

येडियुरप्पा हे नुकत्याच झालेल्या कर्नाटकच्या निवडणुकीत लढले नाहीत आणि एका प्रकारे त्यांनी राजकारणातनं निवृत्ती घेतली आहे.

सिंधिया, चौहान आणि सिंह हे एका प्रकारे या पिढीचे त्यांच्या राज्याच्या राजकारणात नेतृत्व करणारे शेवटचे शिलेदार होते. ते राजकारण आता थांबलं.

काही अभ्यासक याला भाजपाचं नव्या दमाचं, नव्या रक्ताचं राजकारण म्हणतात, तर टीकाकार याकडे पक्षांतल्या सत्ताकेंद्रांची अंतर्गत लढाई म्हणूनही बघतात.

नवे, चर्चेत नसलेले चेहरे राज्यांमध्ये धक्कातंत्राचा वापर करत देणं हे पूर्वी कॉंग्रेसनही केलं आहे आणि अलिकडच्या काळात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातल्या भाजपानंही केलं आहे.

ती रणनीति वापरणं आणि आपापल्या राज्यांमध्ये अनेक वर्षं मास लिडर असणाऱ्या, अनेकदा मुख्यमंत्रीपदावर बसलेल्या नेत्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री न करणं, आणि तेही अतिमहत्वाच्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जवळ आलेल्या असताना, असं भाजपानं का केलं असावं? हा धोका पत्करला आहे की मास्टरस्ट्रोक आहे, हे त्या निवडणुकांनंतर समजेल, पण सध्या त्याची काय कारणं दिसतात, त्याकडे पहायला हवं.

नव्या नेतृत्वाच्या उदयानं साचलेपण जाईल?

तीनही नवे मुख्यमंत्री देऊन भाजपाच्या हायकमांडनं हा स्पष्ट संदेश दिला आहे की ते संघटनेतून आलेल्या नव्या चेहऱ्यांना संधी देणार आहेत. बाकी मुद्दे त्यांच्यापुढे गौण आहेत.

भजनलाल शर्मा हे तर पहिल्यांदाच आमदार झाले आहेत. त्यांच्या मतदारसंघाबाहेर त्यांचं राजकारण नाही. तरीही त्यांना राजस्थानचा मुख्यमंत्री केलं गेलं. त्यामुळे अनुभवापेक्षा पक्षनेतृत्वाची इच्छा महत्वाची ठरली.

तीनही नव्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये एक गोष्ट समान आहे ती म्हणजे ते रा.स्व.संघाच्या मुशीतून आले आहेत आणि 'अभाविप' या संघाच्या विद्यार्थी संघटनेशी त्यांच्या संबंध होता. त्यामुळे पक्षाच्या विचारधारेत एकेक पायऱ्या वर येत आमदार झालेल्या व्यक्तीला पसंती देण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ किंवा आसाममध्ये हेमंत बिस्वा शर्मा हे अपवाद सोडले, तर भाजपाने गेल्या काही काळामध्ये संघाच्या संस्थांमधून आलेल्या व्यक्तींना नेतृत्व किंवा मंत्रिपदासाठी पसंती दिली आहे, हे दिसतं.

मागच्या तीनही पिढ्यांतल्या ज्या नेत्यांना यंदा संधी दिली गेली नाही, त्यांना ती मिळणार नाही असे संकेत गेल्या काही काळापासून मिळत होते. या तीनही राज्यांमध्ये भाजपाने कोणाचाही चेहरा मुख्यमंत्री म्हणून अगोदर जाहीर केला नाही. वसुंधरा यांना पहिल्यापासूनच बाजूला केलं गेलं होतं. त्यामुळे त्या नाराज असलेलं प्रचारात दिसत होतं.

शिवराज यांना तर तिकीट जाहीर होण्यासाठी तिसऱ्या यादीपर्यंत वाट पहावी लागली होती. रमण सिंह यांच्या छत्तीसगडमध्ये भाजपा पराभूत होईल अशी सर्वेक्षणं होती आणि मग केंद्रीय नेतृत्वानं जणू काही निवडणूक आपल्या हातात घेतली.

अनेक वर्षं एकच चेहरा राज्यामध्ये ठाण मांडून बसला की राजकारणात आणि पक्षाच्या रणनीतितही नावीन्य राहात नाही. एन्टी इन्कबन्सीही वाढत जाते. ते जे साचलेपण असतं त्यासाठी पक्ष असं नव्या नेतृत्वाला पुढे करण्याचा प्रयोग करतात. त्यामुळे संघटनेतही काम करत राजकीय महत्वाकांक्षा असणाऱ्या पुढच्या पिढीला संधी आहे असं चित्र निर्माण होतं.

भाजपा त्यांच्या पक्षातली पुढची पिढी तयार करते आहे असं दिसतं आहे. त्यामुळेच कॉंग्रेसमधून आलेले ज्योतिरादित्य सिंधिया, अथवा नरेंद्रसिंग तोमर, किंवा लोकसभेतून विधानसभेत गेलेल्या राजस्थानातीलही इतर कोणत्याही खासदाराला मुख्यमंत्रीपद दिलं गेलं नाही. पण त्यामुळे पक्षातलं साचलेपण जाऊन खरंच नाविन्य येईल की अननुभवामुळे स्थिती अवघड बनेल?

सोशल इंजिनिअरिंग

जुन्या जाणत्यांना हटवून नवे चेहरे देण्यामागचं एक कारण भाजपानं लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केलेलं सोशल इंजिनिअरिंग आहे असंही म्हटलं जातं आहे. विशेषत: उत्तरेच्या राजकारणात जातींचा प्रभाव हा अधिक आहे आणि हिंदुत्वाच्या राजकारणातही जातींची गणितं ही भाजपाला सांभाळावी लागतात.

त्यात विरोधक 'इंडिया' आघाडीनं 'जातिनिहाय जनगणने'चा मुद्दा हिंदुत्वाच्या राजकारणाला उत्तर म्हणून पुढे काढला आहे. त्याचा अन्य राज्यांमध्येही पडसाद पडतो आहे, पण विशेषत्वानं उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या लोकसभा निवडणुकीत तो जास्त दिसेल. अशा स्थितीत भाजपाला नेतृत्वाची नावं ठरवतांना जातींचा विचार करणं आवश्यक होतं.

त्यासाठी छत्तीसगडमध्ये आदिवासी, मध्यप्रदेशमध्ये यादव आणि राजस्थानमध्ये ब्राम्हण समाजातला चेहरा दिला गेला आहे. हे तीनही समाजांचा उत्तरेच्या राजकारणात प्रभाव आहे. यादव 'ओबीसी' गटात येतात. त्यामुळे मध्य प्रदेशचा प्रभाव शेजारच्या उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्येही पडेल अशी गणितं दिसत आहेत.

तेच राजस्थानच्या ब्राह्मण चेहऱ्याचं. पण वसुंधरा यांना नाकारल्यामुळे तिथला रजपूत समाज नाराज होऊ नये म्हणून जयपूर राजघराण्याच्या दिया कुमारी यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं आहे.

शिवराज सिंग चौहानांनीही मध्यप्रदेशमधली जातींची, विशेषत: ओबीसींची मोट बांधली होती. त्यामुळे मोहन यादव यांची निवड त्याला अनुसरुन असेल हा कयास आहे. भाजपानं आदिवासीबहुल छत्तीसगडमध्ये आदिवासी चेहरा निवडल्याचा शेजारच्या झारखंडमध्येही परिणाम होऊ शकतो.

एकंदरीत जुन्या पिढीला थांबवताना येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांमधल्या जात-समीकरणांचा विचार भाजपानं केला.

हायकमांड नियंत्रित सत्ता?

नव्या नेतृत्वाला संधी देतांना भाजपा दिल्ली हायकमांड नियंत्रित करू शकेल असाच मुख्यमंत्री राज्यांमध्ये देते आहे का, असा प्रश्नही विचारला जातो आहे. हा प्रश्न यापूर्वीच्या निवडींमध्येही विचारला गेला होता.

जर राज्याच्या राजकारणावर मांड नसलेलं, अननुभवी आणि निर्णयासाठी केंद्रावर अवलंबून असलेलं नेतृत्व राज्यात दिलं तर त्यानं एककेंद्री सत्ता राबवता येते. हा भाजपाचा नियमच असल्याचं या पक्षाचे विरोधक सतत म्हणत असतात.

वसुंधराराजे, शिवराज आणि रमण सिंह हे तिघेही मास लिडर्स आहेत. त्यातही वसुंधराजे आणि शिवराज सिंग यांचे यापूर्वी नेतृत्वाशी खटकेही उडालेले सर्वज्ञात आहेत. त्यामुळे सध्या भाजपाच्या प्रचलित पद्धतीशी ते जुळवून कसे घेतील हा प्रश्न कायमच होता.

वाजपेयी आडवाणी यांच्यानंतर दुस-या पिढीच्या फळीत मोदी-शाहांसोबत या सगळ्यांनीच एकत्र काम केलं आहे. त्यामुळे या जुन्या नेत्यांना दिल्लीतून हाताळणं हे एक आव्हान होतंच.

म्हणून एकेकेंद्री सत्ता चालवता यावी म्हणून भाजपानं अनुभवी नेत्यांना बाजूला केलं आणि तुलनेत नवखे असणारी नवीन नावं धक्कातंत्रानं पुढे आणली, असं आता टीकाकार आणि समिक्षक म्हणत आहेत.

पण भाजपाला लोकसभा निवडणुकीमध्ये या जुन्या जाणत्यांच्या नाराजीचा सामना कसा करावा याचा विचारही करावा लागेल.

पण या बरोबरच अजूनही काही कारणं आहेत असं निरिक्षकांना वाटतं. "हे नेते जुने जाणते असले तरीही आता केवळ ब्रँड मोदीच सगळीकडे चालतो आहे. आताच्या राजस्थान आणि मध्यप्रदेशच्या निवडणुकीत हे दिसत होतं. शिवाय वसुंधरा गेल्या निवडणुकीत हरल्या होत्या.

शिवराज सत्तेत परत आले कारण ज्योतिरादित्य यांना सोबत घेऊन भाजपाचं सरकार आलं होतं. पण आता या सगळ्यांची नाणी एका प्रकारे चालेनाशी झाली होती. तरुण वर्गाला आपल्याकडे ओढायला नवं नेतृत्व पुढे आणणं गरजेचं होतं," असं पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर म्हणतात.

मग महाराष्ट्रात पण असंच धक्कातंत्र?

सहाजिक आहे की असं धक्कातंत्र आणि अनपेक्षित नावं भाजपानं बहुमत मिळवलेल्या राज्यांमध्ये पाहायला मिळत असतांना, पुन्हा स्वबळावर सत्तेत परतू इच्छिणारा भाजपा महाराष्ट्रातही असंच काही करेल का असा प्रश्न सहाजिक चर्चिला जात आहे. भाजपाच्या गोटातही ही चर्चा आहे.

महाराष्ट्रात भाजपा 2014 पासून सर्वात मोठा पक्ष आहे. 2014 मध्ये सत्तेत आल्यावर नितीन गडकरी, एकनाथ खडसे अशी अनेक वरिष्ठ नेत्यांची नावं चर्चेत होती.

पण तरुण देवेंद्र फडणवीस यांना संधी देण्यात आली होती. 2022 मध्ये जेव्हा भाजपा एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर जेव्हा सत्तेत परतली तेव्हा देवेंद्र यांचंच नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी होतं. मात्र ध्यानीमनी नसतांना एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री केलं गेलं. ते धक्कातंत्र होतं.

पण आता महाराष्ट्राचं राजकारण क्लिष्ट झालेलं असतांना, मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असणारे अजित पवार आणि मुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे पुढच्या निवडणुकीत सोबत असतांना आणि भाजपातून देवेंद्र फडणवीसांचा दावा सर्वात मोठा असतांना, महाराष्ट्रात भाजपा नवीन नाव पुढे आणू शकतो का? जी कारणं इतर राज्यांमध्ये होती ती कारणं महाराष्ट्रातही लागू होतात की इथली रणनीति वेगळी असेल?

मृणालिनी नानिवडेकर यांच्या मते,"महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांमध्ये भाजपाची पक्षसंघटना ही देवेंद्र फडणवीस या नावाभोवतीच वाढली आहे. दिल्लीचाही त्याला पाठिंबा होताच. त्यामुळे महाराष्ट्राची परिस्थिती या उत्तरेतल्या राज्यांसारखी नाही. त्यामुळे इथे काही धक्कातंत्राचा वापर होईल असं वाटत नाही. पण तरीही जातीच्या समीकरणांचा काही विचार करुन केंद्रीय नेतृत्वानं काही वेगळंच ठरवलं तर मात्र काहीही होऊ शकतं."

महाराष्ट्रात जुन्या फळीतले नेते भाजपाच्या सध्याच्या राजकारणात कमी आहेत. गडकरी पूर्णपणे दिल्लीच्या राजकारणात आहेत. एकनाथ खडसे पक्षाबाहेर गेले आहेत. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस, आशिष शेलार, चंद्रकांत पाटील, पंकजा मुंडे, दिल्लीत असलेले विनोद तावडे अशी नव्या पिढीचे नेतेच इथली रणनीति ठरवत आहेत.

एकंदरीत या विधानसभा निवडणुका भाजपाच्या दृष्टीनं महत्वाचा टप्पा ठरला. गेल्या पिढीचे तीन महत्वाचे प्रादेशिक नेते मागे सरले. ते आता पुढे राष्ट्रीय राजकारणात काही ताकद आजमावतात का हे बघावं लागेल आणि जरी मुख्यमंत्री झाले नसले तरीही भाजपाला त्यांना अगदीच निवृत्ती देऊनही चालणार नाही. कारण भविष्याकडे पाहून घेतलेल्या निर्णयाचा भविष्यातला परिणाम अद्याप अनिर्णित आहे.