शरद पवारांच्या घरी झालेल्या बैठकीतून कॉंग्रेसला काय संदेश मिळतो?

दिल्लीमध्ये मंगळवारी शरद पवारांच्या निवासस्थानी जी बैठक झाली त्याकडे राष्ट्रीय पातळीवरच्या नव्या आघाडीचा प्रयत्न असं म्हणून बघितलं जात आहे.

भाजपाच्या नेतृत्वात सलग दुसरी टर्म पूर्ण करत असलेल्या NDA विरुद्ध रणनीती आखण्यासाठी हालचाल म्हणून या बैठकीची चर्चा होत आहे.

या अनौपचारिक चर्चेत कॉंग्रेसपैकी काहींना बोलावण्यात आलं होतं, तरीही या प्रयत्नाकडे राष्ट्रीय पातळीवर विरोधकाची जी जागा कॉंग्रेस घेऊ शकत नाही आहे, ती घेण्याचा इतर पक्षांचा एकत्र येऊन प्रयत्न होतो आहे का, असं विश्लेषणही केलं जातं आहे आहे.

ही 'राष्ट्र मंच'ची बैठक आहे आणि ती केवळ शरद पवारांच्या निवासस्थानी होते आहे असं म्हणून तिसऱ्या आघाडीची कल्पना तूर्तास नाकारण्याचा प्रयत्न यशवंत सिन्हांतर्फे आणि 'राष्ट्रवादी'च्या गोटामधून होतो आहे.

राजकीय पक्षांसोबतच इतर क्षेत्रांतले मान्यवरही विचारमंथनासाठी एकत्र आले आहेत असं सांगितलं जातं आहे. पण तरीही त्यातला राजकीय हेतू लपून राहण्यासारखा नाही आहे.

अशा मंथनातून प्रत्यक्ष राजकीय परिणाम काय होतील याचं उत्तर भविष्यातच असलं तरीही वर्तमानात त्याचे काही अर्थ स्पष्ट आहेत.

भाजपाविरुद्ध विचारधारा असलेले नेते एकत्र येत आहेत चित्र समोर दिसतं आहे. सत्ताधारी भाजपासमोर आव्हान उभं करणं हे जरी लक्ष्य असलं, तरीही मुख्य विरोधकाच्या जागेच्या दावा हा त्याअगोदरचा टप्पाही होतो. त्यामुळे भाजपासारखाच कॉंग्रेसलाही या बैठकीचा गंभीर विचार करावा लागणार आहे.

कॉंग्रेसनं अद्याप तरी या 'राष्ट्र मंच' बैठकीबद्दल दूर आणि सावध राहण्याचा पवित्रा घेतलेला दिसतो आहे. कपिल सिब्बल, मनिष तिवारी यांच्यासारख्या नेत्यांना निमंत्रण होतं असं म्हटलं जातं आहे, पण त्यांनी न जाणंच पसंत केलं.

मंगळवारी सकाळी पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांना जेव्हा शरद पवारांच्या घरी होणाऱ्या या बैठकीबद्दल प्रश्न विचारला, तेव्हा त्यांनी 'राजकीय नंतर बोलता येईल, सध्या केवळ कोरोनाबद्दल बोलू' असं म्हणून या विषयाला बगल दिली.

पण ही बैठक कॉंग्रेसच्या पचनी पडली नाही, असंही म्हटलं जातंय आणि त्यासाठीच केंद्र सरकारवर टीका करणारी राहुल गांधी यांची पत्रकार परिषद ही बैठक होण्याआधीच आयोजित केली गेली असंही म्हटलं गेलं.

मुख्य विरोधकाची भूमिका आणि कॉंग्रेसची कामगिरी

राष्ट्रीय पातळीवर सर्व राज्यांमध्ये असलेला कॉंग्रेस, हा विरोधकांमधला सर्वांत मोठा पक्ष आहे. लोकसभेत भाजप खालोखाल त्यांचेच खासदार आहेत, पण ही संख्या कॉंग्रेसच्या इतिहासात सर्वांत कमी आहे. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कॉंग्रेसचा आवाज तोकडा आहे.

त्यामुळे कॉंग्रेसचा आणि इतर विरोधी पक्षांचा विरोध असणारी कलम 370, शेतकरी कायदे, CAA ही आणि अशी इतर विधेयकं संसदेत संमत झाली. भाजप संख्येनं आणि आक्रमकतेनं सभागृहामध्ये मुख्य विरोधी पक्ष अशी प्रतिमा असणाऱ्या कॉंग्रेसवर वरचढ राहिली आहे.

या उलट असदुद्दीन ओवेसी, महुआ मोईत्रा अशा बिगर कॉंग्रेसी खासदारांचीच आक्रमकता अधिक भासली आहे. त्यामुळे संसदेत विरोधी पक्ष म्हणून कॉंग्रेस वगळता इतर पक्ष संख्येनं आणि प्रभावानं वरचढ ठरतील का, अशीही मांडणी आहे.

दुसरीकडे, रस्त्यावरच्या आणि राज्यांमधल्या राजकारणातही कॉंग्रेसच विरोधी पक्ष म्हणून चमकदार कामगिरी करू शकलेला नाही आहे.

शेतकरी आंदोलन, CAA आंदोलन ही देशभर गाजलेली आंदोलनं संघटनांनी, विद्यार्थ्यांनी मोठी केली. कोरोनाच्या काळातही राहुल गांधी, प्रियांका गांधी हे बहुतांशानं समाजमाध्यमांवरच बोलत राहिले. ज्या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसची ताकद होती तिथे ती अधिक कमी झाली.

बंगालमध्ये काँग्रेसने खातंही उघडलं नाही, तर आसामची सत्ता पुन्हा गेली. राजस्थान कसबसं हातात आहे, तर मध्य प्रदेशमध्ये सत्ता आणि ज्योतिरादित्य सिंधिया दोन्ही गेले.

पंजाब आणि महाराष्ट्रात फक्त कॉंग्रेसकडे सत्ता आहे. महाराष्ट्रात तर शांतपणे जे पदरात पडत आहे ते स्वीकारावे लागत आहे. बिहारमध्ये कॉंग्रेसची संख्या कमी झाल्यानं तेजस्वी यादव सत्तेपासून काही पावलं दूर राहिले.

त्यामुळे ही परिस्थिती पाहता देशात भाजपाला आव्हान देणारा विरोधी पक्ष अशी कॉंग्रेसची ताकद आहे का, असा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे.

कॉंग्रेस पक्षांतर्गतही विखुरलेल्या आणि निर्नायकी अवस्थेत आहे. सोनियांकडे पक्षाध्यक्षपद आहे पण त्या प्रकृतीमुळे पूर्ण कार्यरत नाहीत. राहुल गांधी पुन्हा अध्यक्ष होण्यास तयार नाहीत.

निवडणुका होणार आहेत, असं सांगितलं तरीही त्या अद्याप झाल्या नाही आहेत. अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी एकत्र गट तयार करुन यापूर्वीच आपली नाराजी जाहीरपणे प्रकट केली आहे. प्रत्येक अपयशानंतर ते कॉंग्रेस नेतृत्वाला सुनावण्याची एकही संधी सोडत नाही.

अशा स्थितीत, मुख्य विरोधी नेत्याची देशभरातली पॉलिटिकल स्पेस मोकळी आहे असं चित्र असताना, मंगळवारी दिल्लीत पवारांच्या घरी झालेली बैठक या स्पेसवर दावा सांगण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते का? तसा हेतू नसेलही, पण त्यातून हा संदेश जाऊ शकतो हे नाकारता येत नाही.

'कॉंग्रेसला दूर ठेवून आघाडी करत आहोत यात तथ्य नाही'

कॉंग्रेसला बाजूला ठेवून ही नवी भाजपाविरोधी आघाडी तयार होते आहे अशी चर्चा पवारांच्या घरी बैठक होणार असल्याचे वृत्त आल्यापासून लगेचच सुरू झाली.

याला विरोधकांची पॉलिटिकल स्पेस मोकळी असणं, वर्तमानातली कॉंग्रेसची स्थिती आणि कोरोना काळात सत्ताधारी भाजपाच्या विरोधात तयार होणारं वातावरण अशी पार्श्वभूमी होतीच, पण इतिहासही होता.

यापूर्वीही अशा तिसऱ्या आघाडीची निर्मिती अनेकदा झाली आहे. अशा आघाड्यांनी सरकारंही स्थापन केली आहे, अर्थात त्यासाठी त्यांना कॉंग्रेसचा पाठिंबा घ्यावा लागला. पण ही शक्यता पूर्वीही प्रत्यक्षात आली आहे आणि या राजकारणात शरद पवारही होते.

शिवाय कॉंग्रेसमधली शरद पवारांची बंडं हाही इतिहास आहे. त्यामुळे गेल्या दशकांतले राजकारण पाहता भाजप आणि कॉंग्रेसशिवाय मोट पवार बांधू शकतात असं बोललं गेलं. त्यात गेल्या आठवड्यात मुंबईत आणि काल दिल्ली पवारांनी प्रशांत किशोर यांची भेट घेतल्यानं चर्चा अधिक गडद झाली.

पण 'राष्ट्र मंच'च्या सदस्यांनी मात्र या राजकीय चर्चेत काहीही तथ्य नसल्याचं सांगितलं आणि कॉंग्रेसला दूर ठेवून पवार काही करत आहेत या खोट्या बातम्या आहेत असंही त्यांनी म्हटलं.

या बैठकीला उपस्थित असणारे माजिद मेमन यांनी बैठक झाल्याझाल्याच बाहेर येऊन पहिला हा खुलासा केला. ते म्हणाले, "एक म्हणजे ही शरद पवारांनी बोलावलेली बैठक नाही. ती केवळ त्यांच्या घरी झाली. भाजपाविरोधी पक्ष एकत्र आले ही गोष्टही खरी नाही.

"हा पवारांनी कॉंग्रेसला बाजूला करुन राजकीय आघाडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे अशी चर्चाही चुकीची आहे. असं काही नाही. आम्ही पाच कॉंग्रेस नेत्यांना बोलावलं होतं, पण ते काही महत्त्वाच्या कारणानं आले नाहीत. त्यामुळे कॉंग्रेसनं दूर राहणं पसंत केलं किंवा त्यांना दूर ठेवलं यात काहीही तथ्य नाही. ही राजकीय उद्देशानं घेतलेली बैठक नाही," मेमन पुढे सांगतात.

'या बैठकीनं कॉंग्रेसवर काहीही परिणाम होणार नाही'

दिल्लीस्थिती राजकीय पत्रकार अशोक वानखेडे यांच्या मते या बैठकीतून फारसं काही घडणार आणि कॉंग्रेसवरही याचा काही परिणाम होणार नाही, "शरद पवारांनीच मला एकदा भेटीदरम्यान सांगितलं होतं की भाजपाच्या विरोधात राष्ट्रीय स्तरावर काहीही करायचं असेल तर कॉंग्रेसला सोबत घेण्याशिवाय पर्याय नाही."

"आज त्यांच्यातर्फे हा खुलासा का केला जावा की कॉंग्रेसलाही बोलावलं गेलं? तीन दिवसांपूर्वी जेव्हा चर्चा सुरू झाली तेव्हाच का नाही सांगितलं? मला वाटतं की हा केवळ कॉंग्रेसवर दबाव टाकण्याचा प्रकार होता. कारण महाराष्ट्रात ते स्वबळाची भाषा करु लागले आहेत," असं वानखेडे सांगतात.

"पण तिसरी आघाडी वगैरे असं काही इथे शक्य नाही. केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव असे काही नेते असते तर तसं म्हटलं असतं. पण कॉंग्रेसलाही माहिती आहे की ही एवढी मोठी बैठक नाही," असं वानखेडे म्हणतात.

राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांच्या मते या बैठकीकडे दोन्ही बाजूंनी बघितलं जाऊ शकतं. "कॉंग्रेस स्वत:च आता अशा अवस्थेत आहे की राहुल यांचं नेतृत्व त्यांच्याच पक्षात सगळे मान्य करायला तयार नाहीत. त्यामुळे त्यांनी UPAचं नेतृत्व करावं हे तर लांबचच आहे. सोबतच असे अनेक पक्ष आहेत की त्यांना UPA मध्ये जाता येणार नाही, कारण भाजपासोबतच त्यांचा असणारा कॉंग्रेसविरोध.

"उदाहरणार्थ मायावती किंवा अखिलेश. त्यामुळेच आता पवारांच्या घरी जी बैठक झाली त्यात आघाडी नाही तर एक फोरम तयार करण्याची तयारी झाली असणार. जे कॉंग्रेस आणि भाजपाच्या जवळ जाऊ शकत नाहीत त्यांचा फोरम. मग निवडणुकीच्या नंतर जर परिस्थिती निर्माण झाली तर तेव्हा या फोरमची राजकीय आघाडी तयार होऊ शकते. आज खूप मोठे नेते या बैठकीला नसल्यानं कॉंग्रेसला धोक्याचं काही नाही, पण भविष्यातली शक्यता त्यांनी पहायला हवी," असं देशपांडे म्हणतात.