मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या राजीनाम्याची मागणी होत असलेलं नागपूर NIT भूखंड प्रकरण काय आहे?

Author,हर्षल आकुडे,

महाराष्ट्र विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन सध्या नागपूरमध्ये सुरू आहे. या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी सुरू असल्याचं दिसून येतं.

आज (20 डिसेंबर) अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी माजी भाजप नेते आणि विद्यमान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधान परिषद आमदार एकनाथ खडसे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवर हल्ला चढवला.

नागपूरमधील एका भूखंड प्रकरणाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी खडसे यांनी केली. असाच आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते जितेंद्र आव्हाड यांनीही काल केला होता.

तर, या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांची पाठराखण केली असून खडसे यांच्यावरच सभागृहाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला आहे.

विशेष म्हणजे, एकनाथ खडसे हे फडणवीस सरकारमध्ये मंत्रिपदावर असताना एका भूखंड प्रकरणात आरोप झाल्यानंतरच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

यानंतर राजकीय परिस्थितीमुळे एकनाथ खडसे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात आता विस्तवही जात नाही.

अशातच हे दोन्ही आजी-माजी भाजप नेते सभागृहात आमनेसामने आले आहेत. शिवाय, या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी भूखंड प्रकरण असल्यामुळे या विषयाची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

या पार्श्वभूमीवर, एकनाथ शिंदे यांच्यावर आरोप करण्यात येत असलेलं भूखंड प्रकरणाला महत्त्व आहे. हे प्रकरण नेमकं काय आहे, याविषयी आपण माहिती घेऊ –

एकनाथ खडसे काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना नागपूरमधील भूखंड वाटपात अनियमितता केली असल्याचा आरोप करत विधानपरिषदेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी गदारोळ केला.

राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार एकनाथ खडसे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित करून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

आपल्या भाषणादरम्यान ते म्हणाले, “हे प्रकरण गंभीर आहे. हायकोर्टाने मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढलेले आहेत. या प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास मंत्री असताना 83 कोटींचे भूखंड फक्त 2 कोटींमध्ये विकल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

उच्च न्यायालयामध्ये हे प्रकरण असताना नगरविकास मंत्र्यांनी याबाबत निर्णय दिला. त्याठिकाणी पूर्ण डिपार्टमेंटने विरोध केलेला होता की, हे भूखंड देणं संयुक्तिक नाही. यामध्ये न्यायालयाने 'न्यायलयीन मित्र' ( अमेकस क्युरी) म्हणून एकाची नेमणूक केली. त्यांनी देखील ही अनियमितता आहे, असा अहवाल दिला आहे.”

“83 कोटींचा भूखंड फक्त 2 कोटींमध्ये देणं म्हणजे त्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करण्यात आला आहे. हे मी म्हणत नसून न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. झोपडपट्टीधारकांसाठी आवास योजना होती त्यात बदल करुन तत्कालीन नगरविकास मंत्र्यांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप करुन ही जमीन दिली आहे. ज्यावर कोर्टाने ताशेरे ओढले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदेंनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी खडसे यांनी केली.

“याआधी ज्यांच्या-ज्यांच्यावर अशा स्वरूपाचे आक्षेप आले त्यांचे तुम्ही राजीनामे घेतले,” असं म्हणत खडसे यांनी आपण दिलेल्या राजीनाम्याची आठवणही सत्ताधाऱ्यांना करून दिली.

माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीदेखील शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना मुख्यमंत्र्यांनी पदावर राहणे योग्य नाही, असे ठाकरे म्हणाले. उद्धव ठाकरे म्हणाले, "आम्ही त्यांच्यावर आरोप केलेला नाही तर थेट न्यायालयाने सुओ मुटो घेऊन म्हणजे स्वतः पुढाकार घेऊन या प्रकरणाची दखल घेतली आहे."

फडणवीसांचं खडसेंना उत्तर

दरम्यान, एकनाथ खडसेंच्या या आरोपाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं. या निमित्ताने पूर्वाश्रमीचे भाजपमधील सहकारीच सभागृहातच आमने-सामने आल्याचं दिसून आलं.

ते म्हणाले, “विरोधी पक्षाचे नेते या प्रकरणात सभागृहाची दिशाभूल करत आहेत.हा भूखंडाचा विषय नाही. हा गुंठेवारीमधील विकासाचा विषय आहे. गुंठेवारीमध्ये वेगवेगळ्या जमिनींवर ज्यावेळी लोकांनी प्लॉट्स पाडले, लेआऊट पाडले त्यावेळी त्याचं नियमितीकरण करण्याचं निर्णय झाला. 2007 साली तत्कालीन विलासराव देशमुखांनी 49 लेआऊट मंजूर करण्याचा निर्णय केला. ज्याच्या संदर्भात याठिकाणी जीआर आहे. यापैकी 16 लेआऊट जे आहेत ते मागे ठेवण्यात आले. त्या 16 लेआऊटला मान्यता न देता इतर लेआऊटला मात्र मान्यता देण्यात आली.”

“यानंतर ज्यावेळी 2017 चा जीआर झाला, 2015 चा जीआर झाला त्यानुसार याठिकाणी या 16 लेआऊटमधील भूखंडधारकांनी तत्कालीन नगरविकास मंत्र्यांकडे विनंती केली की, 2007 च्या जीआरमध्ये आमचंही नाव त्या ठिकाणी आहे. पण आमचं नियमितीकरण झालं नाही. 49 प्लॉटपैकी इतर सगळ्याचं नियमितीकरण झालं आहे. म्हणून त्या संदर्भात सुनावणी झाली. सुनावणीच्याच वेळी अपीलकर्त्यांनी किंवा NIT ने कुठेही गिलानी समितीचा उल्लेख केलेला नाही. या दोन वेगळ्या केसेस आहे. गिलानी कमिटी याच्याकरिता बसलेली नाही,” असं फडणवीसांनी म्हटलं.

ते पुढे म्हणाले, “गिलानी कमिटी बसली होती ती एकूण भाडेतत्वावर दिलेल्या यूएलसीच्या भूखंडाच्या संदर्भात आणि त्यासोबत नियमितीकरण करताना बरोबर रिझर्व्हवेशन पाळले गेले आहेत की नाही या संदर्भातील गिलानी कमिटी होती.”

“गिलानी कमिटीच्या रिपोर्टचा कुठेही उल्लेख NIT ने केला नाही किंवा अपीलकर्त्यांनी केला नाही.”

"तत्कालीन, नगरविकास मंत्र्यांनी या संदर्भातील आदेश दिला की, गिलानी कमिटीचा रिपोर्ट हा समोर ठेवलेला नाही. तो ठेवायला हवा होता. त्यामुळे कोर्टाने आपल्याला ही विनंती केली आहे की, तुमचं म्हणणं मांडा. त्यामुळे हे जे 16 भूखंड आहेत याचं नियमितीकरण रद्द करण्यात येतं आहे आणि तो रिपोर्ट कोर्टाला सबमिट करण्यात येत आहे आणि 16 तारखेला ते रद्द करुन तशा स्वरुपाचा रिपोर्ट सबमिट देखील झाला आहे.” 

“यात कोणतीही चूक नाही. कोर्टाने ताशेरे ओढलेले नाहीत. ऑन रेकॉर्ड गिलानी कमिटीचा रिपोर्ट असताना तेव्हाच्या नगरविकास मंत्र्यांनी निर्णय केला असता तर ती चूक असती. त्यामुळे ही काही चूक नाही. ही केस सुरू आहे. आता आपला रिपोर्ट तिथे गेलेला आहे. अशा परिस्थितीत न्यायप्रविष्ट असलेल्या केसवर सभागृहात चर्चा होऊ शकते का," असा प्रश्न फडणवीस यांनी केला.

नेमकं प्रकरण काय?

नागपूरच्या उमरेड रोडवर मौजा हरपूर परिसरात नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टने (NIT) झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केली होती.

2021 मध्ये तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही जमीन कमी किमतीत 16 लोकांना भाडेतत्त्वावर देण्याचे निर्देश दिले होते.

बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत 83 कोटींच्या आसपास होते. मात्र ही जमीन केवळ 2 कोटींमध्ये 16 जणांना भाडेतत्त्वावर देण्यात यावी, असा आदेश एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना 2021 मध्ये दिला होता.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलेश शहा यांनी यासंदर्भात अर्ज करून माहिती मागवल्यांतर हे प्रकरण समोर आलं.

दरम्यान, या प्रकरणात अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार एक सुनावणीही सुरू होती. त्यामुळे न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना शिंदे यांनी दिलेला हा आदेश म्हणजे सरकारचा हस्तक्षेप आहे, तसंच एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशामुळे NITमध्ये मोठा तोटा सोसावा लागला, असे आरोप या प्रकरणात करण्यात येत आहे.

शिंदेंचा वरील आदेश न्यायालयीन कामकाजातील सरकारचा हस्तक्षेप ठरत असल्याचा दावा अ‍ॅमिकस क्युरी अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी केला होता.

त्याचीच दखल घेत खंडपीठाने एकनाथ शिंदे यांनी 2021 मध्ये केलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड वाटपाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. शिवाय, राज्य सरकारला आपली बाजू मांडण्यास सांगितलं आहे.

हाच एकनाथ शिंदे यांना न्यायालयाचा धक्का मानला जात असून या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे.

मुख्यमंत्र्यांचं स्पष्टीकरण

आज या प्रकरणी होत असलेल्या आरोपांवर उत्तर देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उभे राहिले.

ते म्हणाले, "वरच्या सभागृहात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आरोपांमध्ये दम नसल्याचं म्हटलं होतं. कारण, हे प्रकरणच तसं आहे.

या सभागृहाला वस्तुस्थिती कळली पाहिजे म्हणून मी सांगतो. गुंठेवारीचा कायदा राज्य सरकारने 2001 साली केला होता. त्यानंतर 2007 साली नागपूर सुधार निवाड्यानुसार 59 ले-आऊट मंजूर झाले.

त्यानंतर 2009 ला शासनाचा दुसरा निर्णय आला. त्यामध्ये किती पैसे घ्यावेत, याचा निर्णय झाला.

2015 साली अभिन्यासातील हे सगळे भूखंड नियमानुरूप केले गेले. 34 भूखंडांना त्यावेळी मान्यता देण्यात आली. तर, 35 व्या भूखंडामध्ये 16 प्लॉट होते. 2007 च्या निर्णयाप्रमाणे मागणी करण्यासाठी 35 वा भूखंडधारक NIT कडे गेला. त्याला एका सभापतीने (NIT प्रमुख) गुंठेवारीने पैसे भरण्यास सांगितलं. तर दुसऱ्या सभापतीने रेडीरेकनरने भरण्यास सांगितलं. त्यामुळे तो भूखंडधारक माझ्याकडे अपील करण्यासाठी आला होता."

"मी त्यांना ऑर्डर दिली की, 17 जुलै 2007 रोजीच्या निर्णयानुसार याठिकाणी 49 ले-आऊट समाविष्ट आहेत. त्यामध्ये अपीलकर्त्याचंही नाव आहे. त्यामुळे NIT ने उर्वरित धारकांकडून ज्या पद्धतीने, ज्या सूत्रानुसार जागावापट व लीज करारासाठी रक्कम आकारली असेल, त्याच प्रमाणे अपील कर्त्याकडून मोबदला व विकास शुल्क आकारावे. इथे किती पैसे कमी करावेत, किंवा वाढवावेत याबाबत मी काहीच म्हटलं नाही," असं स्पष्टीकरण शिंदे यांनी दिलं.

"सदर रकमेचा आधीच भरणा झाला असल्यास त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी. रक्कम भरणा झाला नसल्यास त्या प्रदान झाल्यानंतर लीज करार करून जमीन देण्याची कार्यवाही करावी, असा निकाल दिला. यामध्ये कुठल्याही प्रकारे नगरविकास मंत्री म्हणून असलेल्या अधिकारांचा दुरुपयोग मी केला नाही. 2007 च्या शासनच्या निर्णयानुसार दरानेच कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत," असं ते म्हणाले.

शिंदे पुढे म्हणाले, "या ले-आऊटधारकाने रितसर स्टँप ड्युटी भरलेली आहे, नोंदणी व सगळ्या गोष्टी केल्या आहेत. 34 ले-आऊटमध्ये 3000 लोक घरे बांधून राहत आहेत. त्यानंतर, यासंदर्भात मला 14 डिसेंबर 2022 रोजी मला NIT चं पत्र आलं. या प्रकरणात कोर्टाने काही निरीक्षणे नोंदवल्याचं त्यांनी मला कळवलं.

यानुसार, “राज्य सरकारला आम्ही विनंती करतो की त्यांनी याबाबत प्रतिक्रिया द्यावी,” असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

'कुठलाही हस्तक्षेप झाला नाही'

एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, "याविषयी अधिक माहिती घेतल्यानंतर आम्हाला समजलं की कोर्टाने 2017-18 ला यासंबदर्भात गिलानी समिती नेमली होती."

"गिलानी समितीची त्यावेळची निरीक्षणे वेगळी होती. त्यांना अहवाल सबमिटही केला होता. मी ज्यावेळी हा निर्णय दिला, त्यावेळी कुठल्याही कोर्टाची अंतरिम स्थगिती नव्हती. गिलानी समिती त्यामध्ये अपॉईंट करण्यात आली आहे, हे मला ना NIT ने दाखवलं ना त्या अपीलकर्त्याने दाखवलं. ही बाब माझ्यासमोर बिलकुल नव्हती. त्यामुळे मी 2007 साली शासनाने घेतलेला निर्णयाप्रमाणेच कार्यवाही करावी, असा निर्णय दिला होता."

"जेव्हा माझ्यासमोर हे सगळं फंडिंग आणि ऑबझर्व्हेशन आलं. त्यावेळी मी आदेश दिला की, शासनाच्या 2007 चा निर्णय विचारात घेता, जो न्याय 34 ले-आऊटना मंजूर झाला. तोच न्याय समान न्यायाच्या तत्वानुसार लावण्याच्या भूमिकेवर सदर ले-आऊटच्या बाबत निर्णय घेण्यात आला होता. सदर निर्णय घेण्यात आला, तेव्हा माननीय उच्च न्यायालयाचे कोणतेही अंतरिम स्थगिती आदेश नव्हते. सदर 34 ले-आऊट मंजूर केल्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या गिलानी समितीने या ले-आऊटसंदर्भात काही शिफारसी सादर केल्या आहेत. गिलानी समितीचा सदर अहवाल उच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या 14 डिसेंबर 2022 च्या निरीक्षणानंतर माझ्या लक्षात आणून देण्यात आली. मूळ आदेशाच्या वेळी ही बाब कुणीही माझ्यासमोर लक्षात आणून दिली नव्हती."

एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, "उपरोक्त, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 20 एप्रिल 2021 रोजीचे आदेश रद्द केले आहेत. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात न्याय प्रविष्ट असलेल्या रिट याचिकेमधील 2004 च्या पारित आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करावी.”

"म्हणजे आपण कुठल्याही कोर्टात हस्तक्षेप केलेला नाही. माझ्याकडे कोव्हिड काळात 2021 साली हे प्रकरण आलं होतं. त्यावेळी मी 2007 च्या शासनाच्याच निर्णयानुसार 34 ले-आऊटना जो नियम लावला तोच निर्णय त्या एका ले-आऊटला लावण्यात आला, अशा प्रकारचा निर्णय दिला होता."

"त्यामुळे, जे लोक यावरून आरोप करत आहेत. त्यांना याविषयी पूर्ण माहिती देण्यात आलेली नाही. या प्रकरणात कोणतंही चुकीचं काम केलेलं नाही. नव्याने कोणतंही वाटप करण्यात आलेलं नाही. सदर भूखंड EWS साठी राखीव ठेवावा, अशी गिलानी समितीची शिफारस आहे. ही शिफारस न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. आमच्या लक्षात ही बाब आल्यानंतर आम्ही स्वतःहून NIT च्या शिफारशींप्रमाणे काम केलं आहे," असं स्पष्टीकरण शिंदे यांनी दिलं.