सखी सावित्री समिती काय आहे? सुरक्षेच्या दृष्टीने शाळांमध्ये कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत?
बुधवार, 21 ऑगस्ट 2024 (18:58 IST)
मुंबईलगतच्या ठाणे जिल्ह्यातल्या बदलापूरमधील शाळेमध्ये दोन चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची घटना घडली. या शाळेच्या सुरक्षेमध्ये काही त्रुटी आढळून आल्या. घरापाठोपाठ मुलांसाठी सगळ्यात महत्त्वाची आणि विश्वासाची जागा असते, ती त्यांची शाळा.
पण ही शाळा मुलांसाठी किती सुरक्षित आहे, हे तपासण्यासाठी किंवा शाळा मुलांसाठी सर्वतोपरी सुरक्षित वातावरण तयार करू शकेल, यासाठी काही नियम, सूचना आहेत का?
कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षितेबद्दलची विशाखा समिती असणं जसं बंधनकारक आहे, तशीच विशाखा समिती आता शाळांमध्ये स्थापन करण्यात येणार आहे. शाळांमध्ये सखी सावित्री समिती असणंही आवश्यक आहे.
काय आहे ही सखी सावित्री समिती? ती काय काम करते? सुरक्षेच्या दृष्टीने शाळांमध्ये इतर कोणत्या उपाययोजना असणं आवश्यक आहे?
सखी सावित्री समिती
शाळांमधला अभ्यासक्रम, विद्यार्थ्यांसाठीचे उपक्रम यासाठी जसे काही नियम असतात, तसेच नियम विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही करण्यात आले आहेत.
शाळांमध्ये सखी सावित्री समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी घोषणा मार्च 2022 मध्ये करण्यात आली.
'राज्यातील सर्व शाळाांमध्ये मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी व निकोप आणि समतामूलक वातावरण निर्मितीसाठी शासन स्तरावरून 'सखी सावित्री' समितीचे गठन करण्यात येत आहे' असं शासनाच्या परिपत्रकात म्हटलंय.
'सखी सावित्री'मध्ये कोण कोण असायला हवं?
शाळेच्या व्यवस्थापन समितीचे म्हणजेच मॅनेजमेंट कमिटीचे अध्यक्ष या समितीचे अध्यक्ष असतात.
सदस्य :
शाळेतील महिला शिक्षक प्रतिनिधी
समुपदेशक
वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ (महिला)
अंगणवाडी सेविका
पोलीस पाटील
ग्रामपंचायत सदस्य (महिला)
पालक (महिला)
शाळेतील विद्यार्थी प्रतिनिधी (2 मुलगे, 2 मुली)
या समितीचे सचिव शाळेचे मुख्याध्यापक असावेत, असं सांगण्यात आलंय.
सखी सावित्री समितीची कामं काय आहेत?
आपल्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या परिसरातल्या सगळ्या मुलांची शाळेमध्ये नोंदणी करणं आणि त्यांची 100 टक्के उपस्थिती राहील यासाठी प्रयत्न करणं.
स्थलांतरित पालकांच्या आणि शालाबाह्य असणाऱ्या मुलांचं सर्वेक्षण आणि त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणं.
विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, भावनिक आणि बौद्धिक विकास, त्यांच्यावरचा ताण कमी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचं आणि पालकांचं समुपदेशन
सजग पालकत्वासाठी कार्यशाळांचं आयोजन
शाळेत समतेचं वातावरण रहावं यासाठी लिंगभेदविरहित आणि सर्वसमावेशक उपक्रम राबवणं.
विद्यार्थी-विद्यार्थिनी कोणत्याही अत्याचाराला बळी पडणार नाहीत, असं निकोप वातावरण निर्माण करणं.
शासकीय योजनांची माहिती देऊन अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करणं
डॉक्टरांच्या मदतीने आरोग्य शिबीर आणि आरोग्य समुपदेशन
बालविवाह, त्याचे दुष्परिणाम याविषयी जागृती निर्माण करणं, बालविवाह रोखणं
सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिकदृष्ट्या वंचित आणि दुर्बल घटकांमधल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी CSR च्या माध्यमातून मदत
या सखी सावित्री समितीने आणखी काही महत्त्वाच्या गोष्टी करणं अपेक्षित आहे.
शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना अत्याचारांबद्दलची तक्रार दाखल करण्यासाठी POCSO कायद्यातल्या ई-बॉक्सची माहिती देणं, महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या CHIRAG अॅपबद्दलची माहिती , 1908 या चाईल्ड हेल्पलाईनबद्दलचे सूचना फलक शाळेत लावण्याची खातरजमा या समितीने करणं अपेक्षित आहे.
प्रत्येक शाळेच्या किंवा कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर सखी सावित्री समितीचा बोर्ड लावलेला असणं आवश्यक आहे.
अशाच धर्तीवरच्या केंद्रस्तरीय सखी सावित्री समितीचीही घोषणा करण्यात आली होती.
शाळांमधले विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठीचे इतर नियम काय आहेत?
राज्यातल्या सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवणं बंधनकारक आहे, अशी घोषणा मार्च 2022मध्ये तेव्हाच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली होती.
शाळेमधला सीसीटीव्ही बंद असेल तर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं सध्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटलंय.
महाराष्ट्र शासनाच्या 2017च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक शाळा, आश्रमशाळा, हॉस्टेलमध्ये दर्शनी भागात तक्रारपेटी बसवणं आवश्यक आहे. ही तक्रारपेटी आठवड्याच्या कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्याध्यापक, पोलीस प्रतिनिधी, पालक आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्यासमोर उघडण्यात यावी आणि त्यानुसार कारवाई करावी असं मूळ पत्रकात म्हटलं होतं.
पण ही तक्रार पेटी रोज उघडून त्यातली तक्रार मुख्याध्यापक आणि पोलीस प्रतिनिधींनी वाचावी असं 20 ऑगस्ट रोजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले.
ऑफिसांप्रमाणेच शाळांमध्येही आता विशाखा समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचंही दीपक केसरकर यांनी जाहीर केलंय. यामध्ये 9वी ते 12वी च्या विद्यार्थिनींचाही समावेश असेल. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी 2005 साली तयार करण्यात आलेल्या विशाखा गाईडलाईन्सला त्याचवर्षी कायद्याचं स्वरुप देण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी विशाखा समिती बंधनकारक आहे.
यासोबतच शाळेमध्ये नेमणूक करण्यात येत असलेल्या व्यक्तीची वैयक्तिक आणि व्यावसायिक पार्श्वभूमी तपासली जाणंही महत्त्वाचं आहे.
