यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणावर फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय राज्य सरकारला सूचवला आहे. राज्य सरकारच्या बैठकीत योग्य निर्णय झाल्यास आंदोलन होणार नाही, असं पवार म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाचा तमिळनाडू, महाराष्ट्रासाठी वेगवेगळा निकाल. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मागणी गैर नाही. पण मला सर्वोच्च न्यायालयावर शंका घ्यायची नाही आहे, असं शरद पवार म्हणाले.
