नागपुरात बेरोजगार अभियंत्यांनी निविदा प्रक्रियेला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली

सरकारी कामात अनियमितता असल्याचा आरोप करत बेरोजगार अभियंत्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आणि तीन आठवड्यात उत्तर मागितले.

बेरोजगार अभियंत्यांनी निविदा प्रक्रियेला आव्हान दिले कारण ती फक्त कामगार सहकारी संस्थांसाठी राखीव होती, तर सरकारी धोरणात बेरोजगार अभियंते आणि नियमित कंत्राटदारांचा समावेश असायला हवा होता. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला परंतु प्रतिवादींना तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

सरकारी कामांच्या वाटपात झालेल्या कथित अनियमिततेबाबत अब्दुल रहमान रिझवानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव, गोंदिया जिल्हा परिषदेचे सीईओ, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांना नोटीस बजावली आणि त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, १९ ऑक्टोबर 2011 आणि 5 एप्रिल 2023 च्या सरकारी अधिसूचनेनुसार, सरकारी कामाचे वितरण26:40:34 च्या प्रमाणात असले पाहिजे.

या धोरणानुसार, 26% काम कामगार सहकारी संस्थांना, 40% बेरोजगार अभियंत्यांना आणि उर्वरित 34% नियमित कंत्राटदारांना देण्यात यावे. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की प्रश्नातील निविदेत फक्त एक श्रेणी राखीव ठेवण्यात आली होती, ज्यामुळे इतर दोन श्रेणींना बोलीच्या संधींपासून वंचित ठेवण्यात आले.

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने एकाच कामासाठी प्रत्येक निविदेत हे धोरण लागू करण्याच्या व्यावहारिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यात म्हटले आहे की जर फक्त एकच काम असेल तर ते इतक्या टक्केवारीत वाटप करणे शक्य होणार नाही.

सरकारी वकिलांनी सांगितले की, सर्व श्रेणीतील कामगारांना काम मिळावे यासाठी धोरणाचे सर्वंकष पालन केले जाते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की कधीकधी केवळ बेरोजगार अभियंत्यांसाठी ई-निविदा जारी केल्या जातात आणि त्यांना सोडतीद्वारे काम दिले जाते.
Edited By - Priya Dixit