या एकूणच घटनाक्रमात काही प्रमुख प्रश्न निर्माण होतात. त्यातील पहिला प्रश्न हाच येतो की, पोलीस तक्रार करण्यासाठी जात असलेल्या किरीट सोमय्यांना पोलीस तक्रार करण्यापासून रोखण्याचे खरे कारण काय? आधी नमूद केल्यानुसार भारतासारख्या लोकशाही देशात कुणालाही कोणत्याही प्रकरणात पोलीस तक्रार करता येते, नंतर त्या तक्रारीची शहानिशा करून गुन्हा दाखल करण्याचे काम पोलिसांचे असते, या प्रकरणातही सोमय्यांनी तक्रार केली असती, आणि पोलिसांनी चौकशी करून आवातल्यास गुन्हा दाखल केला असता, किंवा मुश्रीफांना क्लीन चिट दिली असती, मात्र तक्रारच करू द्यायची नाही, आणि त्यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करायचा हा प्रकार काहीसा हास्यास्पद वाटतो. तक्रार करता येऊ नये यासाठी त्यांना जिल्हाबंदी करणे यामागेही नेमके काय कारण आहे, हेदेखील लक्षात येत नाही.