बीड पोलिसांनी सुरुवातीला बीएनएसच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला होता. तपासानंतर, पोलिसांनी आता BNS कलम 113 (दहशतवादी कायदा) आणि UAPA च्या कलम 15, 16 आणि 18 जोडल्या आहेत.
या कायद्यानुसार, पोलिस अशा दहशतवादी, गुन्हेगार किंवा दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या इतर लोकांना ओळखतात. या प्रकरणात, एनआयए म्हणजेच राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) कडे बरेच अधिकार आहेत. एनआयए महासंचालकांची इच्छा असली तरी, कोणत्याही प्रकरणाच्या तपासादरम्यान ते संबंधित व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करू शकतात.
काही दिवसांपूर्वी माजी खासदार आणि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन (एआयएमआयएम) महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी बीड मशीद बॉम्बस्फोटातील अटक आरोपींवर यूएपीए लागू करण्याची मागणी केली होती. बीड जिल्ह्यातील एका मशिदीत जिलेटिनच्या काड्या ठेवल्या आणि स्फोट घडवून आणल्याच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या दोन व्यक्तींवर बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा लागू करावा, असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले, "जर एखाद्या मुस्लिमाने छोट्याशा घटनेसाठीही जबाबदार धरले तर त्याचे घर बुलडोझरने पाडले जाते. पण जर आपल्या धार्मिक स्थळाचे स्फोटकांनी नुकसान झाले तर UAPA लागू होत नाही. कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे."
