अरुंधती रॉय यांच्यावर यूएपीए अंतर्गत दाखल झालेल्या खटल्याचा अर्थ काय आणि पुढे काय होणार?
सोमवार, 17 जून 2024 (09:04 IST)
दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के.सक्सेना यांनी अरुंधती रॉय या ख्यातनाम लेखिकेवर UAPA (यूएपीए-बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायदा) कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यांच्या बरोबरच काश्मीरचे डॉक्टर शेख शौकत हुसैन यांच्याविरोधात देखील या कायद्याअंतर्गत खटला चालवला जाणार आहे.
हे प्रकरण 14 वर्षे जुनं आहे. अरुंधती रॉय यांच्यावर भारताची एकता आणि अखंडतेच्या विरोधात वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांवर कठोर टीका करणाऱ्या अरुंधती रॉय यांच्यावर 2010 मध्ये दिल्लीत नोंदवण्यात आलेल्या एका एफआयआरच्या आधारे हा खटला चालवला जाणार आहे.
मागील वर्षी ऑक्टोबर मध्ये अल जजीरा या वृत्तावाहिनीला अरुंधती रॉय यांनी मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीत काश्मीरमधील पुलवामा हल्ल्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी निगडीत प्रश्नावर अरुंधती रॉय म्हणाल्या होत्या की, "मी नेहमीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात राहिली आहे. 2002 मध्ये ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हादेखील."
ज्येष्ठ पत्रकार करण थापर यांना दिलेल्या एका मुलाखतीत त्या म्हणाल्या होत्या की, सत्ताधारी भाजप फॅसिस्ट आहे आणि एक दिवस हा देश त्यांच्या विरोधात उभा राहिल.
अरुंधती रॉय यांच्या कामाबद्दल अधिक माहिती गोळा करण्यासाठी बीबीसीनं अनेक लेखक, समाजशास्त्रज्ञ आणि समाजसेवी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला.
लेखिका की शोषितांचा आवाज, कोण आहेत अरुंधती रॉय?
'द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स' या पुस्तकासाठी 1997 मध्ये अरुंधती रॉय यांना बुकर पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं होतं. त्यांनी एकूण 9 पेक्षा अधिक पुस्तकांचं लेखन केलं आहे.
'द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हॅप्पीनेस' हे अलीकडचं त्याचं पुस्तक नॅशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्डच्या मानाकनांच्या शेवटच्या फेरीतील पुस्तकांपैकी एक होतं.
त्या जवळपास 60 वर्षांच्या आहेत. त्यांनी दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मधून शिक्षण घेतलं आहे. त्यानंतर अरुंधती रॉय यांनी प्रॉडक्शन डिझायनर म्हणून काम केलं.
अरुंधती रॉय यांचं आयुष्य नेहमीच चाकोरीबाहेरचं राहिलं आहे. वयाच्या 16 वर्षीच त्यांनी घर सोडलं होतं. त्या दिल्लीतील एका आर्किटेक्चर स्कूलमध्ये गेल्या. गोव्यातील समुद्र किनाऱ्यावर त्यांनी केक विकले, एरोबिक्स शिकवलं. एका इंडी फिल्म मध्ये देखील काम केलं.
आपली पहिली कादंबरी लिहिण्याआधी पाच वर्षे त्यांनी पटकथा लिहिल्या.
अरुंधती रॉय यांना 2002 मध्ये लन्नान फाउंडेशन प्राइस फॉर कल्चरल फ्रीडम, 2004 मध्ये सिडनी पीस प्राइस, 2004 मध्ये नॅशनल कौन्सिल ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश कडून दिला जाणारा जॉर्ज ऑर्वेल पुरस्कार आणि विशिष्ट लेखनासाठी 2011 मध्ये नॉर्मन मेलर प्राइस या पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं आहे.
अरुंधती रॉय यांनी सात नॉन-फिक्शनल पुस्तकं देखील लिहिली आहेत. यामध्ये 1999 च्या 'कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग' या पुस्तकाचा देखील समावेश आहे. या पुस्तकात वादग्रस्त नर्मदा सरदार सरोवर धरण योजना आणि अणुचाचणी कार्यक्रम या संदर्भात सरकारवर कठोर टीका करण्यात आली आहे.
याशिवाय त्यांनी 2001 मध्ये 'पॉवर पॉलिटिक्स' नावाचं पुस्तक देखील लिहिलं होतं. हे पुस्तक म्हणजे निबंधांचं संकलन आहे. या वर्षी त्यांचं 'द अलजेब्रा ऑफ इनफायनाईट जस्टिस' हे पुस्तकदेखील प्रकाशित झालं होतं. त्यानंतर 2004 मध्ये 'द ऑर्डिनर पर्सन्स गाइड टू एम्पायर' हे पुस्तक प्रकाशित झालं होतं.
त्यानंतर 2009 मध्ये अरुंधती रॉय यांचं 'इंडिया, लिसनिंग टू ग्रासहॉपर्स: फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रसी' या नावाचं पुस्तक आलं होतं. समकालीन भारतातील लोकशाहीच्या अंधाऱ्या भागाची चिकित्सा करणाऱ्या निबंध आणि लेखांचा संग्रह म्हणजे हे पुस्तक होतं.
अरुंधती रॉय आणि त्यांच्याशी निगडीत वाद
नर्मदा बचाव आंदोलनासह देशातील काही इतर आंदोलनांशी अरंधती रॉय सक्रियरित्या जोडलेल्या होत्या. मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या गटांनी नर्मदा बचाओ आंदोलन केलं होतं. गुजरातमधील सरदार सरोवर धरण योजनेमुळे विस्थापित झालेल्या आदिवासींच्या अधिकारांसाठी हे आंदोलन करण्यात आलं होतं.
या आंदोलनातील अरुंधती रॉय यांच्या सहभागाकडे गुजरातमधील अनेक राजकारण्यांनी गुजरात विरोधी दृष्टीकोनातून पाहिलं होतं.
अरुंधती रॉय यांच्या 'द एंड ऑफ इमॅजिनेशन' या लेखाने राजकीय लेखक म्हणून त्यांच्या प्रवासाची सुरूवात झाल्याचे संकेत दिले होते. द न्यूयॉर्क टाइम्स मधील आपल्या एका लेखात सिद्धार्थ देब यांनी अरुंधती रॉय या लेखाचा उल्लेख करत लिहिलं होतं, "रॉय यांनी अणुचाचण्यांच्या समर्थकांवर लष्करी शक्तीच्या प्रदर्शनाचा आनंद घेण्याचा आरोप केला. त्यांनी (समर्थकांनी) त्या अंध राष्ट्रवादाला जवळ केलं ज्याच्या जोरावर स्वातंत्र्यानंतर दुसऱ्यांदा भाजपा सत्तेत आली." रॉय यांचा हा लेख आउटलुक आणि फ्रंटलाइन सारख्या प्रतिष्ठित मासिकांमध्ये एकाच वेळी छापण्यात आला होता आणि त्यानंतर राजकीय लेखक म्हणून त्यांच्या प्रवासाला सुरूवात झाली.
2002 मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या धार्मिक दंगलीपासूनच त्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या विरोधात बोलत आल्या आहेत. नंतर ओडिशामधील बॉक्साइट उत्खनन योजनांवर सुद्धा त्यांनी त्यांचं मत मांडलं.
अरुंधती रॉय यांनी भारतातील नक्षल चळवळीवर सुद्धा बरंच काही लिहिलं आहे. त्या नेहमीच म्हणत आल्या की, एक आदिवासी ज्याला काहीही मिळत नाही, तो सशस्त्र संघर्षात सामील होणार नाही तर काय करेल.
रॉय यांच्यावर खटला चालवण्यासंदर्भात भाजपची भूमिका
दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी अरुंधती रॉय यांच्याविरोधात यूएपीए अंतर्गत खटला चालवण्यास मंजूरी दिल्यानंतर भाजपचे प्रवक्ते तुहिन सिन्हा यांनी रॉय यांच्या 14 वर्षे जुन्या वक्तव्यावर टीका केली.
त्यांनी एका वृत्तवाहिनीला सांगितलं की, "रॉय यांना याप्रकारची बेजबाबदार वक्तव्यं देण्याची सवय आहे. हे प्रकरण 2010 मधील आहे. यामध्ये रॉय यांनी कथितरित्या म्हटलं आहे की काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग नाही. या प्रकरणाला एका तर्कसंगत शेवटापर्यत आणण्यासाठी नायब राज्यपालांचं कौतुक झालं पाहिजे."
अरुंधती रॉय यांना जाणणारे त्यांच्याबद्दल काय सांगतात?
मात्र अरुंधती रॉय यांच्यासोबत काम केलेल्या लोकांचं मत यापेक्षा वेगळं आहे.
उदाहरणार्थ, 'नर्मदा बचाओ आंदोलना'त महत्त्वाची भूमिका बजावणारे गुजरातचे पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित प्रजापती म्हणतात की, त्यांनी आंदोलनाच्या काळात पाहिलं की अरुंधती यांच्या मनात आदिवासींच्या समस्यांना जगासमोर ठेवण्याबाबत एक वेगळाच उत्साह होता.
रोहित प्रजापती म्हणतात, "त्या सहजपणे सर्वसामान्य लोकांशी जोडल्या जायच्या. भारतातील दलित, आदिवासी, मुसलमानांसारख्या लोकांचा त्या आवाज आहेत. एक कार्यकर्ता म्हणून आम्ही या शोषितांसाठी काम करतो, मात्र अरुंधती रॉय सारखे लोकच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या समस्या मांडतात."
ते पुढे म्हणतात, "मी आंदोलनात त्यांच्यासोबत काम केलं आहे आणि तेव्हापासून आम्ही चांगले मित्र आहोत. मी सांगू शकतो की त्या जो काही विचार करतात आणि काम करतात तो पूर्ण निग्रहानं करतात. बहुतांश ख्यातनाम लेखकांच्या विपरित त्या सर्वसामान्य लोकांशी अतिशय जवळून जोडलेल्या आहेत. आपल्या आसपासच्या सर्व लोकांना त्या त्यांच्या नावानं ओळखू शकतात."
मजदूर किसान शक्ती संघटनेचे निखिल डे यांनी सुद्धा नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या काळात अरुंधती रॉय यांच्यासोबत काम केलं आहे.
लेखनाबद्दल अरुंधती रॉय यांच्या समर्पणाबद्दल बोलताना ते म्हणतात, "त्यांच्यात लेखन कौशल्य तर आहेच मात्र त्याचबरोबर त्या नेहमीच प्रामाणिकपणे लेखन धर्माचं पालन करत आल्या आहेत. कोणत्याही अजेंड्याशिवाय त्यांनी नेहमी आपलं मत मांडलं आहे."
तर प्रसिद्ध लेखिका आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्या कविता कृष्णन यांचं देखील काहीसं असंच म्हणणं आहे. त्या म्हणतात की, जागतिक पातळीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नाही तर अरुंधती रॉय भारताचं प्रतिनिधित्व करतात.
त्या म्हणाल्या, "रॉय एक धाडसी लेखिका आहेत. मला विश्वास आहे की जेव्हा त्या 2010 मध्ये काश्मीरबद्दल बोलत होत्या तेव्हा त्यांना हे माहित होतं की त्यांनी किती मोठी जोखीम घेतली आहे. त्यामुळेच मला त्यांची चिंता वाटत नाही. मात्र ही (यूएपीए अंतर्गत खटला) जगाला सांगण्याची चांगली पद्धत आहे की भारतात काय चाललं आहे."
पंतप्रधानांवर टीका करताना कविता कृष्णन म्हणाल्या, "मोदी जागतिक पातळीवर स्वत:ला पुढे नेत नाहीत, तर असं करून ते स्वत:चीच प्रतिमा मलीन करत आहेत."
भारतीय समाजाला समजून घेण्याच्या अरुंधती रॉय यांच्या क्षमतेबद्दल त्या म्हणाल्या की, "ज्या लोकांच्या कणाकणात प्रामाणिकपणा भरलेला असतो अशा लोकांपैकी त्या एक आहेत. त्यांच्या लेखनात आपल्याला हे दिसतं. त्या प्रत्यक्ष वास्तवाशी जोडून घेतात आणि स्वत:ला समाजाचा एक भाग मानतात. त्यांच्यात आपलेपणाची भावना आहे."
कविता कृष्णन म्हणाल्या, "रॉय यांच्या कामात प्रामाणिकपणा आणि निष्ठा आहे."
न्यूयॉर्कमध्ये राहणारे भारतीय लेखक आणि संपादक सलिल त्रिपाठी अरुंधती रॉय यांचं धाडस आणि विचारांतील स्पष्टतेबरोबरच त्यांच्या समर्पणाचं देखील कौतुक करतात.
ते म्हणतात, "कदाचित मी त्यांच्या सर्व विचारांशी सहमत नसेल, मात्र स्वत:चा विचार व्यक्त करण्याच्या त्यांच्या अधिकाराचा मी सन्मान करतो आणि त्यांच्या त्या अधिकाराचा मी नेहमीच बचाव करत राहील."
रॉय यांच्या कामाबद्दल बोलताना ते म्हणतात, "त्यांच्यामुळे तिखट प्रतिक्रिया येतात. जे लोक त्यांच्याशी सहमत आहेत ते खूप उत्साहाने त्यांचा बचाव करतात. मात्र जे लोक त्यांच्याशी सहमत नाहीत त्यांना त्या अजिबात आवडत नाहीत. दोन्ही बाजूंची ही मत अधिक भक्कम होत जातील. मात्र त्यांचे (अरुंधती) विचार बदलणार नाहीत. आजपर्यत केलेल्या त्यांच्या कामावर याचा परिणाम होणार नाही."
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील माजी प्राध्यापक घनश्याम शाह अरुंधती रॉय यांना अनेकवेळा भेटले आहेत.
या भेटींमधून शाह यांना जाणवलं की, अरुंधती रॉय यांना भारतीय समाजाची उत्तम जाण आहे आणि आपल्या लेखनासाठी त्या समर्पित आहेत.ते म्हणतात, "मला दिसलं की आपल्या विचारांबाबत त्या खूप आग्रही आहेत."
अरुंधती रॉय यांच्यावर यूएपीए अंतर्गत खटला चालण्याचे अर्थ
अरुंधती रॉय यांच्यावर चालवल्या जाणाऱ्या खटल्याबाबत त्यांच्या सोबत काम करणारे किंवा त्यांचे वाचक यांची वेगवेगळी मतं आहेत.
सलिल त्रिपाठी म्हणतात, "स्वत:ला कमकुवत आणि असुरक्षित मानणारं सरकार किंवा समाजच आपल्याशी असहमत असणाऱ्या आवाजाचं दमन करू शकतात."
तर निखिल डे प्रश्न विचारण्याच्या स्वरात म्हणतात, "मला हे समजत नाही की त्यांच्यावर खटला चालवून भारताला काय उदाहरण द्यायचं आहे. जर त्या स्वत:चं मत मांडत असतील तर कदाचित तुम्हाला त्यांचं मत आवडणार नाही, मात्र तुम्ही त्यांच्यावर यूएपीए सारख्या गंभीर कायद्याअंतर्गत खटला कसा काय चालवू शकता. हा दहशतवादी कारवायांशी संबंधित कायदा आहे. जगभरात लोक या गोष्टीवर हसतील."
ते म्हणाले की, यूएपीए सारख्या कायद्यांतर्गत अरुंधती रॉय यांच्यावर खटला चालवल्यामुळे एक लोकशाही देश म्हणून भारताची प्रतिमा नक्कीच मलीन होईल.
ते सांगतात की, "सत्ताधारी पक्षाविरोधात उभं राहण्याची त्यांची ही कामी पहिलीच वेळ नाही. याआधीदेखील त्यांनी असं केलं आहे आणि असंख्य अडचणी असतानादेखील त्यांनी दलित, आदिवासी, मुसलमान आणि वंचित वर्गाबद्दल लिहिलं आहे."
ते म्हणाले, "मी पाहिलं आहे की प्रत्येक प्रकरणानंतर त्या आधीपेक्षा अधिक भक्कमपणे पुढे येतात."
काही लेखकांनी 14 वर्षे जुन्या प्रकरणात रॉय यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास परवानगी देण्यासाठी नायब राज्यपालांवर टीका देखील केली.
कविता कृष्णन म्हणाल्या की, मोदी सरकारकडून लेखक, पत्रकार, कार्यकर्त्यांवर यूएपीए अंतर्गत आरोप लावण्याची आता उबग आली आहे.
त्या म्हणतात, "मला वाटतं की हे एकप्रकारे सरकारच्या अंगलट येऊ शकतं, कारण जगाला कळेल की हे असे हुकुमशहा आहेत जे आमच्या काळातील सर्वात महान लेखकांपैकी एकावर देशद्रोहाच्या कारवायांचा आरोप लावत आहेत."
त्या पुढे म्हणतात, "मला वाटतं की, एका दृष्टीनं हा घटनाक्रम भारताच्या लोकशाही आंदोलनासाठी खूप चांगला आहे. कारण या घटनेमुळे ते जगासमोर उघडे पडतील. माझ्या मनात याबाबत जरासुद्धा शंका नाही की नायब राज्यपाल फक्त सरकारच्या इशाऱ्यांवर काम करत आहेत."
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय परिणाम होईल?
घनश्याम शाह यांना वाटतं की अरुंधती रॉय यांच्याविरोधात खटला चालवल्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासारख्या लोकशाही निकषांच्या बाबतीत भारताचं स्थान नक्कीच खाली येईल.
शाह यांच्याप्रमाणेच प्रसिद्ध लेखक आकार पटेल म्हणाले, "फ्रीडम हाऊस, व्हरायटी ऑफ डेमोक्रसीज, द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिटसह जागतिक पातळीवरील इतर अनेक लोकशाही निकषांमध्ये भारताचं स्थान घसरलं आहे. मला वाटतं की, हा खटला हास्यास्पद आहे. मोदी सरकार विरोधी मतं सहन करू शकत नाही हा संदेश यातून जगात जाईल."
तर सलिल त्रिपाठी म्हणतात, "जर त्यांच्यावर खटला चालवला गेला तर यामुळे जागतिक पातळीवर भारताच्या प्रतिमेला धक्का बसेल. सभ्य, लोकशाही देशात समाज आपल्या प्रतिष्ठित लेखक आणि कलाकारांचा सन्मान करतं. मग भलेही शक्तीशाली आणि प्रभावशाली अभिजात वर्गाला त्यांचे विचार मान्य नसोत. फक्त हुकुमशाही व्यवस्थेतच लेखकांना त्रास दिला जातो. काहीही झालं तरी हे प्रकरण या गोष्टीला बळकटी देईल की संसदेत बहुमत गमावल्यानंतरसुद्धा नरेंद्र मोदी यांचं सरकार बदललं नाही. निवडणुकीच्या निकालांमधून त्यांनी धडा घेतलेला नाही."
अरुंधती रॉय यांच्या बाबतीत पुढे काय?
अहमदाबादचे ज्येष्ठ वकील आय. एच. सैय्यद म्हणतात, "या प्रकरणात यूएपीएची कलमं लावण्यास परवानगी देण्यात अयोग्यरित्या उशीर झाला आहे. जोपर्यंत हा उशीर होण्याबाबत अचूक स्पष्टीकरण मिळत नाही, तोपर्यत न्यायालय नक्कीच अरुंधती रॉय यांचं म्हणणं ऐकून घेईल."
ते म्हणाले, "अरुंधती रॉय सुद्धा याच युक्तिवादाच्या (परवानगी देण्यास उशीर) आधारे खटल्याला न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात."
फ्रंटलाईनमध्ये छापून आलेल्या एका वृत्तानुसार, 'यूएपीए अंतर्गत अरुंधती रॉय यांच्या विरोधातील खटला कायदेशीरदृष्ट्या कमकुवत आहे. कारण यामध्ये स्पष्टता नाही.'
रॉय आणि काश्मीरचे माजी प्राध्यापक शेख शौकत हुसैन यांच्या विरोधात आयपीसीचं कलम 153ए, 153बी, 504, 505 आणि यूएपीएचं कलम 13 अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे.
कलम 153 धर्म, जाती, जन्मठिकाण, निवास, भाषा इत्यादीच्या आधारे विविध समुदायांमध्ये द्वेष वाढवण्याशी निगडीत आहेत. कलम 153बी मध्ये राष्ट्रीय एकतेसाठी धोकादायक आरोप, वक्तव्यांसाठी दंडाची तरतूद आहेत. तर कलम 505 हे जाणीवपूर्वक शांतता भंग करण्याच्या हेतूंशी संबंधित आहे.
