नागपूर – राज्याच्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून येथे सुरू होत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी त्यांची अधिवेशनासाठीची भूमिका स्पष्ट केली आहे. विरोधकांच्या प्रमुख मागण्या नेमक्या कोणत्या हे सुद्धा त्यांनी सांगितले आहे. बेताल वक्तव्य करुन महापुरुषांचा अवमान करणारे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आणि विविध मंत्री यांचा राजीनामा ही विरोधकांची प्रमुख मागणी असल्याचे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राजभवन राजकारणाचा अड्डा
महोदय, महाराष्ट्राच्या राज्यपाल महोदयांनी साडेतीन वर्षांच्या कारकिर्दीत सातत्याने घटनेची पायमल्ली केली आहे. लोकशाही संकेत धुळीस मिळवले आहेत. महाराष्ट्राचे राजभवन कटकारस्थानांचे, विशिष्ट राजकीय पक्षाचा अड्डा बनले आहे. राज्यपाल महोदयांनी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत, छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल काढलेले अनुद्गगार अक्षम्य अपराध आहे. यापूर्वीही, क्रांतीसूर्य महात्मा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले या महामानवांबद्दल राज्यपालांनी अश्लाघ्य वक्तव्यं केलं आहे.
राज्यपाल व मंत्र्यांचा राजीनामा हवा
राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, ‘कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले यांनी भीक मागून शाळा सुरु केल्या’, असे बेजबाबदार, अक्षम्य वक्तव्य करुन महाराष्ट्राचा अपमान केला आहे. राज्यपाल महोदयांपासून मंत्री, सत्तारुढ पक्षाचे आमदार यांच्यात महापुरुषांबाबत अवमानजनक वक्तव्ये करण्याची स्पर्धा सुरु असल्याचे आणि त्या वक्तव्यांचे समर्थन करण्याचे दुर्दैवी चित्र आज राज्यात दिसत आहे. महापुरुषांबद्दल अवमानजनक वक्तव्ये करुन महाराष्ट्राचा स्वाभिमान दुखावणाऱ्या राज्यपाल, मंत्री महोदयांना तात्काळ पदावरुन हटवण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे.महाराष्ट्रातील महापुरुषांचा वारंवार अवमान करणाऱ्या राज्यपाल, मंत्र्यांना पदावरुन हटवणे दूर, त्यांच्या वक्तव्याचा निषेधही तुम्ही केला नाही. महाराष्ट्राच्या अभिमानाचा, स्वाभिमानाचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, महाराष्ट्रातील महापुरुषांचा अवमान होत असताना मुख्यमंत्री यांनी निषेध करण्याचेही टाळले, हे राज्याचे दुर्दैव आहे. या कचखाऊ धोरणामुळे राज्यातील उद्योग, विकास प्रकल्प, आर्थिक गुंतवणुक महाराष्ट्राबाहेर पळवली जात आहे. महापुरुषांचा अवमान केला जात आहे. महाराष्ट्राचे हित धोक्यात असून तुम्ही त्याचे रक्षण करु शकत नाही, हे वास्तव आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात गोळीबार
मुख्यमंत्री महोदयांच्या ठाणे जिल्ह्यात तीन महिन्यात गोळीबाराच्या तीन घटना घडल्या. दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला. अंबरनाथमध्ये रस्त्यावर गर्दीत अंदाधुंद गोळीबार करत १६ राऊंड फायर करण्यात आले. आपल्या सरकारच्या काळात जनता सुरक्षित नाही. महिला सुरक्षित नाहीत. एका अभिनेत्रीला टॅक्सीत विनयभंगाला सामोरं जावे लागले. मुंबईतल्या खार भागात एका परदेशी तरुणीचा भरदिवसा, भरगर्दीत विनयभंग करण्यात आला. ती घटना सोशल मिडियावर व्हायरल झाली. त्यातून महाराष्ट्राची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मलिन झाली. राज्यातील पर्यटन क्षेत्राला, उद्योग क्षेत्राला यामुळे नुकसान होत आहे. राज्यात वाढलेल्या खुन, चोरी, बलात्कार, विनयभंग, सायबर गुन्ह्यांच्या घटना आपल्या अकार्यक्षमतेचे लक्षण आहे. पोलिसांच्या पदोन्नती, बदल्यांमधल्या राजकीय हस्तक्षेपाचा परिणाम पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर होत आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २४ तासात रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. राजकीय दबावामुळे पोलिसांचे मनोधैर्य ढासळत आहे.
विरोधकांवर खोटे गुन्हे
राज्यातील गुन्हेगार मोकाट फिरत असताना, राजकीय विरोधकांच्या सभांवर, विचार व्यक्त करण्यावर निर्बंध आणण्यात येत आहेत. विरोधकांना हेतुपुरस्सर खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचे, तुरुंगात टाकण्याचे प्रकार केंद्रीय व राज्य यंत्रणांकडून सुरु आहेत.आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर दोन दिवसात तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले. खासदार संजय राऊत यांची अटकही बेकायदा असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. खासदार राऊत यांना जामीन मंजूर करताना सन्माननीय पीएमएलए न्यायालनाने ‘ईडी’सारख्या केंद्रीय यंत्रणांच्या हेतू व कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त केला आहे. माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्या अटकेबद्दलही न्यायालयाने तोच निष्कर्ष काढला आहे.विरोधी पक्षातील नेत्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करायचे, तपास यंत्रणांवर दबाव टाकून त्यांच्यावर कारवाई करायची, विरोधकांना नामोहरम करुन आपल्यासोबत येण्यास भाग पाडायचे, जे येणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करायची, जे येतील त्यांना संरक्षण द्यायचे, ज्यांच्यावर आरोप केले ते सोबत आल्यानंतर त्यांना निर्दोषत्वाचे सर्टिफिकेट देऊन ‘पवित्र’ करुन टाकायचे, हे सारे लोकशाहीसाठी मारक आहे, संविधानविरोधी आहे, याचीही नोंद विधीमंडळाच्या या अधिवेशनाच्या निमित्ताने घेण्यात यावी.
