विधिमंडळात मंजूर केलेल्या कायद्याप्रमाणे मराठा समाजाला शासकीय नोकर्‍यांमध्ये 16 टक्के जागा आरक्षित करून भरती प्रक्रिया राबविण्यास न्यायालयाने बंदी घातलेली नाही. फक्त निकालपत्र देईपर्यंत नियुक्ती पत्र देऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व विभागांच्या नोकरभरतीत मराठा समाजासाठी 16 टक्के आरक्षण राहणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
शासकीय नोकरभरती जाहिरातीत मराठा समाजाचे 16 टक्के आरक्षण गृहीत धरून काढण्यात आल्या आहेत. शिक्षकांच्या 10 हजार जागांसाठी काढलेली भरतीची जाहिरातदेखील मराठा समाजाचे 16 टक्के आरक्षण गृहित धरूनच आहे, असेही ते म्हणाले. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशान्वये सामान्य प्रशासन विभागाने नुकताच एक आदेश काढला. या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून समाजामध्ये संभ्रम निर्माण करू नये, न्यायालयाच्या आदेशामुळे मराठा आरक्षणानुसार नोकरभरतीवर करण्यावर कोणतीही बंदी नसल्याचेही पाटील म्हणाले.
