टोकियो ऑलिंपिक कांस्यपदक विजेती बॉक्सर लव्हलिना बोरगोहेन यांनी राष्ट्रीय महासंघाचे कार्यकारी संचालक कर्नल अरुण मलिक यांच्याविरुद्ध केलेल्या 'अपमानजनक आणि लिंगभेदपूर्ण वर्तनाच्या' आरोपांची चौकशी सुरू आहे आणि लवकरच अहवाल सादर केला जाईल. भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या (एसएआय) अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली.
क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीय, एसएआयचे महासंचालक, टीओपीएस (टार्गेट ऑलिंपिक पोडियम स्कीम) विभाग, भारतीय ऑलिंपिक संघटना (आयओए) आणि भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन (बीएफआय) यांना उद्देशून केलेल्या औपचारिक तक्रारीत, लोव्हलिनाने आरोप केला आहे की मलिकने 8 जुलै रोजी झूम बैठकीत तिचा अपमान केला आणि तिच्या कामगिरीला कमी लेखले. बैठकीत एसएआय आणि टीओपीएसचे अधिकारीही उपस्थित होते.
यावेळी लोव्हलिनाने तिच्या वैयक्तिक प्रशिक्षकाला राष्ट्रीय शिबिरात येण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली जी बीएफआयच्या धोरणाविरुद्ध आहे. ऑनलाइन बैठकीत वैयक्तिक प्रशिक्षकही उपस्थित होते. प्रशिक्षकाला तिच्यासोबत प्रशिक्षणासाठी युरोपला जाण्याची परवानगी मिळावी अशीही तिची इच्छा होती.
लव्हलिनाच्या म्हणण्यानुसार, मलिकने आक्रमकपणे प्रतिक्रिया दिली आणि तिच्याशी अपमानास्पद पद्धतीने बोलला.बॉक्सर म्हणाली, "त्याने मला स्पष्टपणे सांगितले, 'गप्प बस, डोके खाली ठेव आणि आम्ही सांगतो तसे कर.' त्याचे शब्द केवळ अपमानास्पद नव्हते तर लिंगभेद आणि हुकूमशाही वर्चस्वाचा धोकादायक सूर देखील होते - असे काहीतरी कोणाहीसोबत घडू नये, विशेषतः देशाला सन्मान मिळवून देणाऱ्या महिलेसोबत.''
लव्हलिना म्हणाली, "मला लहान, ऐकू न येणारी आणि शक्तीहीन असल्याची जाणीव करून दिली. हा केवळ वैयक्तिक अपमान नव्हता - रिंगच्या आत आणि बाहेरही उंच भरारी घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या प्रत्येक महिला खेळाडूवर हा हल्ला होता."
तिने 'निष्पक्ष आणि त्वरित चौकशी' करण्याची आणि जर या कृती स्वीकारार्ह वर्तनाचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आले तर आवश्यक शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली.तथापि, मलिकने हे आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले आणि त्यांना 'कोणत्याही आधाराशिवाय' म्हटले.मलिक म्हणाले, "लव्हलिनाच्या विनंत्या विचारात घेण्यात आल्या आणि आदरपूर्वक नाकारण्यात आल्या कारण त्या बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या धोरणांशी सुसंगत नव्हत्या."
त्यांच्या उत्तरात ते म्हणाले, "जानेवारी 2025मध्ये प्रकाशित झालेल्या बीएफआयच्या निवड धोरणानुसार, सर्व खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी मूल्यांकन आणि निवडीसाठी राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिबिरात उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे."मलिक म्हणाले, "निष्पक्षता आणि एकरूपतेच्या हितासाठी, बीएफआय राष्ट्रीय शिबिरात वैयक्तिक प्रशिक्षक किंवा सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना परवानगी देत नाही."तक्रारीची दखल घेत, आयओएने टॉप्सचे सीईओ एनएस जोहल, आयओए प्लेयर्स कमिशनचे उपाध्यक्ष शरत कमल आणि एक महिला वकील यांचा समावेश असलेले एक पॅनेल स्थापन केले.
ALSO READ: नोवाक जोकोविचने सिनसिनाटी ओपनमधून माघार घेतली
दरम्यानची संपूर्ण संभाषण बैठकीदरम्यान लव्हलिना आणि मलिक यांच्यातील संवाद नोंदवण्यात आला आणि चौकशी समितीच्या एका सदस्याने सांगितले की लवकरच अहवाल सादर केला जाईल.समितीला तक्रार मिळाल्यापासून दोन आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करायचा होता परंतु सदस्यांच्या काही पूर्व वचनबद्धतेमुळे ती बैठक बोलावू शकली नाही.
एका सदस्याने सांगितले की, "काही महत्त्वाच्या वचनबद्धतेमुळे, पॅनेल आतापर्यंत बैठक बोलावू शकले नाही. परंतु ते लवकरच होईल आणि संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ उपलब्ध आहे त्यामुळे त्यावर काम करणे फार गुंतागुंतीचे होणार नाही." मलिकने समितीला प्रक्रिया जलद करण्याची विनंती केली आहे आणि संभाषणाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याची विनंती देखील केली आहे. दरम्यान, लव्हलिना यांनी या प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. विश्वविजेत्या लव्हलिना म्हणाली, "मी सध्या त्यावर लक्ष केंद्रित करू इच्छित नाही कारण त्याचा माझ्या खेळावर परिणाम होईल." समिती निर्णय घेईपर्यंत मी टिप्पणी करू इच्छित नाही."
Edited By - Priya Dixit
