जिल्हा नियोजन समितीची महत्त्वाची बैठक वांद्रेपूर्व येथे चेतना कॉलेजमध्ये पार पडली. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री आणि मुंबई उपनगरांचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत 1,088 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली.
या वेळी मंत्री शेलार म्हणाले, जिल्हा नियोजन समिती महत्त्वाची समिती असून लोकांच्या हिताचे मुद्दे येथे उपस्थित केले जातात. म्हणून, सार्वजनिक कल्याणासाठी सरकारी निधी खर्च करणे कार्यकारी संस्थेची जबाबदारी आहे. सर्व विभागाने उपस्थित सर्व समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करावा .
मंत्री शेलार म्हणाले की, जिल्ह्यातील आदिवासी लोकसंख्या मोजण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे हा निधी खर्च करताना अचूक नियोजन करणे शक्य होईल. या निधीतून आदिवासी वस्त्यांना आणि वस्त्यांना सर्व नागरी सुविधा पुरवण्याची योजना आखली पाहिजे.
लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या गांभीर्याकडे पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम आणि महापालिका अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. या समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. आदिवासी विकासासाठी 100 कोटी रुपये देण्याचा राजकीय निर्णय सरकारने घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील जुन्या जीर्ण आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी रहिवाशांना 20,000 रुपये भाडे देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, भूस्खलन होण्याची शक्यता असलेल्या भागात मोठ्या प्रमाणात जाळी बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये, म्हाडा 9 मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या भिंती असलेल्या भागात मास नेट बसवेल. तर 9 मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या भागात जाळी बसवण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केले जाईल. मंत्री शेलार म्हणाले की, कलिना येथे फोर्स वन प्रशिक्षण केंद्रालाही मंजुरी दिली जात आहे.
या बैठकीला खासदार वर्षा गायकवाड, खासदार रवींद्र वायकर, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.
