शिवसेनेच्या 38 बंडखोर आमदारांनी ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार अल्पमतात आलं आहे, असा दावा शिंदे गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे. शिंदे यांच्या याचिकेवर थोड्याच वेळात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
शिवसेनेनं 16 बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली होती. 48 तासात नोटीशीला उत्तर दिलं नाही, तर त्या आमदारांना अपात्र ठरवलं जाईल असं शिवसेनेकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं. या नोटीशीला शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यावर आता सुनावणी होणार आहे. बंडखोर आमदारांच्या गटाने ठाकरे सरकारचा पाठींबा काढल्याचे शिंदे गटाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार अल्पमतात आले आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांना आता कोणत्याही बंडखोर आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करता येणार नाही, असेही शिंदे गटाने याचिकेत म्हटले आहे. अल्पमतात आलेलं सरकार सत्ता टिकवण्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अधिकाराचा गैरवापर केला जात आहे,’ असा आरोपही शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेत केला आहे.
