उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचीही सीबीआय चौकशी करावी, असा ठराव भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीत मांडण्यात आणि तो मंजूरही करण्यात आलाय. या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी भाजपवार जोरदार टीका केली. एका गंभीर प्रकरणात अटक झालेल्या अधिकाऱ्याने पत्र लिहायचं आणि वाटेल तसे बेछूट आरोप करायचे हे चुकीचे आहे. गंभीर प्रकरणात अडकलेल्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यावर भाजप अशाप्रकारचा ठराव घेत असेल तर यात भाजपची वैचारिक दिवाळखोरीच समोर आल्याचा पलटवार जयंत पाटील यांनी केला आहे.
अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर जिलेटीनच्या कांड्यांनी भरलेली गाडी ठेवणं आणि इतर प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारची एनआयए ही यंत्रणा करत आहे. महाराष्ट्राची जनता दूधखुळी नाही. ही पत्रे दबावाखाली लिहून घेतली आहेत अशी आमची खात्री आहे. त्यामूळे त्या पत्रात जे उल्लेख केले आहेत ते खोटे आहेत. काहीच हातात सापडत नसल्याने संशयाचं भूत निर्माण करण्यासाठी भाजप खालच्या पातळीवर उतरला आहे. त्यामुळेच त्यांनी अजित पवार आणि अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी करावी असा ठराव भाजप कार्यकारिणीत ठेवण्यात आल्याची टीका जयंत पाटील यांनी केलीय.
महाराष्ट्राच्या विकासाची आणि प्रगतीची चर्चा कार्यकारिणीत करा, असा खोचक सल्लाही पाटील यांनी भाजपला दिलाय. खोटं पत्र लिहून आरोप केलेल्या एका अधिकऱ्याच्या पत्रावर चर्चा करणे आणि सीबीआय चौकशी करा असा ठराव घेणे म्हणजे आता भाजप कार्यकारिणीला दुसरं काही काम उरलं नाही. शासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून पत्र लिहून घेतली आहेत, असा आरोपही जयंत पाटील यांनी केलाय.
अजित पवार यांची सीबीआय चौकशी करा, असा प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यकारिणीत मांडण्यात आला आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांचे कारनामे सातत्याने उघडकीस येत आहेत. बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघड झाल्यानंतर त्यानुसार कारवाई करण्याऐवजी हा भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचे धक्कादायक प्रकार महाविकास आघाडी सरकारकडून चालू आहे, असं ठरावात म्हटलं आहे.
गृहमंत्र्यांवरील वसुलीच्या आरोपाप्रमाणेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री अनिल परब यांच्यावर बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याने वसुलीचा आरोप केला. परमबीर सिंग यांच्या पत्राच्या आधारे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्यात येत आहे. तशीच सीबीआय चौकश अजित पवार आणि अनिल परब यांचीही करावी, अशी मागणी कार्यकारिणीने केली आहे.
