भाजपच्या गुरुवारी झालेल्या कार्यकारिणीकडं पूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून होतं, ते आशिष शेलार मांडणार असलेल्या एका ठरावामुळे. अजित पवार आणि अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी केली जावी, असा ठराव कार्यकारिणीत मांडायचं नक्की ठरलं होतं. मात्र आशिष शेलारांचं भाषण संपूनदेखील हा ठराव न मांडल्यामुळं सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. मग समयसूचकता दाखवत प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी या ठरावाचा पुनरुच्चार केला आणि उपस्थितांची संमती मिळवली. मात्र सर्वाधिक चर्चेचा विषय झालेला हा प्रस्ताव मांडायला आशिष शेलार चुकून विसरले की मुद्दाम त्यांनी ते टाळलं, याची जोरदार चर्चा उपस्थितांमध्ये रंगली होती.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्बनंतर तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिला होता. मात्र देशमुखांसोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांचीदेखील चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपनं केलीय. या दोघांच्या सीबीआय चौकशीच्या मागणीचा प्रस्ताव कार्यकारिणीत करण्याचं भाजपनं निश्चित केलं होतं. त्यानंतर याची जोरदार चर्चा राज्याच्या राजकीय वर्तुळात रंगली होती.
सातत्याने महाविकास आघाडीतील विविध मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. ज्यांनी हे प्रकरण उजेडात आणलं, त्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं या प्रस्तावाला म्हटलंय. सचिन वाझेने गृहमंत्री अनिल देशमुखांप्रमाणेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावरही आरोप केले आहेत. त्यामुळे या दोन मंत्र्यांची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी या प्रस्तावातून करण्यात आलीय.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारला धोका असून पुन्हा एकदा शिवसेना आणि भाजप यांच्यात युती होईल, अशा चर्चा गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींनंतर सुरू झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या कार्यकारिणीत झालेला हा ठराव लक्षवेधी आहे. याचे काय राजकीय पडसाद भविष्यात उमटतात, हे पाहणं औत्सुक्याचं असणार आहे.
