महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारने मंगळवारी राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी अति-उच्च दाब, उच्च दाब आणि कमी दाब पंपिंग (UPSA) सिंचन योजनांसाठी वीज दर अनुदान योजना मार्च २०२७ पर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली. म्हणजेच, पुढील दोन वर्षांसाठी, शेतकऱ्यांना पंपिंगद्वारे सिंचनासाठी स्वस्त वीज मिळत राहील. असा दावा करण्यात आला आहे की यामुळे राज्यातील सुमारे १,७८९ पंपिंग सिंचन योजनांच्या खर्चात मोठी बचत होईल आणि या सिंचन योजनांशी संबंधित शेतकऱ्यांना थेट फायदा मिळेल.
मंत्रिमंडळ बैठकीत वीज दर अनुदान योजना सुरू ठेवण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी पाणी देणे सोपे झाले आहे. यामुळे त्यांना शेती उत्पन्न वाढविण्यास मदत होईल.
बैठकीत एकूण चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्य सरकारने ऊर्जा विभाग, नगरविकास विभाग, मृद आणि जलसंधारण विभाग आणि महसूल विभागाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे.
