फडणवीस राज्याचे विरोधी पक्षनेते होते. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री होते. राजकीय विरोधकांना फसवून तुरुंगात टाकण्याची ही महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा नाही. ही प्रथा गेल्या ७ वर्षापासून सुरू झालीय. आम्ही त्याचे बळी आहोत. पण महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंसारखे सुसंस्कृत मुख्यमंत्री असताना अशाप्रकारे घटना घडणे हे अजिबात शक्य नव्हते असं सांगत ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप फेटाळून लावला आहे.
संजय राऊत म्हणाले की, पोलीस असो, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, शरद पवार कुणीही असतील. राजकीय विरोधकांचे फोन टॅपिंग हा गुन्हा आहे. मग त्या गुन्ह्यासंदर्भात पोलीस अधिकाऱ्याची चौकशी होत असेल तर होऊ द्यावी. तुम्हाला कशाचा त्रास होतोय हे माझ्यापर्यंत येईल म्हणून. मला अटक होईल तुम्ही का अस्वस्थ आहे. जर तुम्ही अस्वस्थ नसता तर तुमचं सरकार आल्यावर लगेच त्या अधिकाऱ्याची चौकशी थांबवली नसती. ती चौकशी निष्पक्षपणे तुम्ही सुरू ठेवली असती असं त्यांनी सांगितले.
तर ईडीबाबत केलेल्या आरोपावर SIT स्थापन झाली होती त्याची चौकशी थांबवली. राजकीय विरोधकांचे, काही पत्रकारांचे फोन टॅपिंग करण्यात आले ती चौकशी पूर्णपणे होऊ द्यायला हवी होती. त्यातून दूध का दूध पानी का पानी झालं असते. पण महाराष्ट्रातल्या उद्धव ठाकरेंचे सरकार धोरण पक्क होते. केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणा कितीही अरेरावीने, सूडाने वागल्या तरी राज्यात पोलीस यंत्रणांना राजकीय विरोधकांशी सूडाने वागू देणार नाही. कायद्यानेच वागू हे सरकारचे धोरण होते. ही भूमिका मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांची होते असं संजय राऊतांनी म्हटलं.
काय म्हणाले होते देवेंद्र फडणवीस?
'महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात माझ्यावर वेगवेगळ्या केसेस कशा टाकता येतील यासाठीचे प्रयत्न झाले. कुठल्याही परिस्थितीत याला अडकवा, आत टाका असे टार्गेटच तत्कालीन सीपी संजय पांडे यांना देण्यात आले होते.'
