देशात २३ मार्चला मध्यरात्रीपासून टाळेबंदी लागू करण्यात आली. स्थलांतरित मजूर विविध राज्यात अडकून पडले होते.विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी रेल्वेगाडी सुरू करण्याचा आग्रह धरल्यानंतर श्रमिक विशेष गाडय़ा सुरू करण्यात आल्या. पण, त्याचा खर्च संबंधित राज्य सरकारला उचलायचा होता. तसेच ज्या राज्यात कामगारांना जायचे आहे, त्या राज्याची परवानगी, वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि स्थानिक प्रशासनाकडे नोंदणी आवश्यक होती. यामुळे शेकडो कामगार अडकून पडले. १८ मे रोजी टाळेबंदीचा तिसरा टप्पा संपला आणि केंद्राने स्थलांतरित कामगारांच्या रेल्वेच्या प्रवासाचा खर्च उचलण्याची जबाबदारी स्वीकारली. तत्पूर्वी कामगारांच्या रेल्वेच्या खर्चावरून प्रचंड राजकारण झाले. काही श्रमिक विशेष रेल्वेगाडय़ांचा खर्च काँग्रेसने उचलला तर काही गाडय़ांचा खर्च राज्य सरकारने मुख्यमंत्री निधीतून केला. दरम्यान, टाळेबंदीमुळे अडकलेल्या सर्व नागरिकांसाठी बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदी राज्यासाठी प्रशासनातर्फे विशेष श्रमिक रेल्वे सोडण्यात येणार आहेत. विशेष श्रमिक रेल्वे सोडण्यासाठीचे नियोजन करताना यापुढे संबंधित राज्याच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच श्रमिक रेल्वेचा संपूर्ण खर्च केंद्र शासनाच्या वतीने रेल्वेला अदा करण्यात येणार आहे, असे नागपूरचे विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळवले आहे.
