राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राष्ट्रीय दर्जा काढून घेताना निवडणूक आयोगाने दिली 'ही' कारणं...
मंगळवार, 11 एप्रिल 2023 (20:30 IST)
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेतला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबरच तृणमूल काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेण्यात आला आहे. तर आम आदमी पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
नुकत्याच नागालॅंडमध्ये झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला विधानसभेत 4 जागा मिळाल्या होत्या. पण राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा टिकून राहण्यासाठी तीन महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता करावी लागते.
ती पूर्ण न झाल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दर्जा काढून घेण्यात आला आहे. निवडणूक चिन्ह कायदा 1968 नुसार त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
निवडणूक आयोगाने त्यांच्या आदेशात काय म्हटलं?
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्याबाबत 2023 मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या निकालांच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
10 जानेवारी 2000 ला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला होता. हा दर्जा 2014 च्या निवडणुकांपर्यंत टिकून होता.
2016 मध्ये चिन्हांच्या नियमावलीत बदल करण्यात आला होता.
2009 ची लोकसभा निवडणूक, महाराष्टातली विधानसभा निवडणूक, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा निवडणूक तसंच नागालँडमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधारावर 1 जानेवारी 2014 पर्यंत त्यांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणून पुन्हा मान्यता मिळाली होती.
या मान्यतेत 2014 मध्ये झालेल्या अरुणाचल प्रदेश, गोवा, आणि मेघालय या राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर फरक पडला.
01.01.2014 पर्यंत झालेल्या निवडणुकांच्या कामगिरीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसला अरुणाचल प्रदेश, गोवा आणि मेघालय या राज्यात प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली होती.
पक्षाच्या दर्जाची वेळोवेळी पडताळणी
राष्ट्रवादीला दिलेल्या दर्जाची पुन्हा एकदा 2014 मध्ये पडताळणी करण्यात आली. त्यात लोकसभा निवडणुकीत अरुणाचल प्रदेशात या पक्षाला 1.03%, महाराष्ट्रात 16.12% आणि मणिपूरमध्ये 4.39% मतं मिळाली. तर विधानसभा निवडणुकांमध्ये अरुणाचल प्रदेशात 3.84% गोव्यात 4.08% महाराष्ट्रात 17.24%, मणिपूरमध्ये 7.23% मेघालयात 1.84% तर नागालँडमध्ये 6.05% मतं मिळाली होती. त्यामुळे पक्षाने अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपूर, मेघालय या राज्यातील प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा गमावला. तो फक्त महाराष्ट्र आणि नागालँडमध्ये टिकून राहिला.
2016 मध्ये झालेल्या पडताळणीत महाराष्ट्र, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय यांच्या एकत्रित कामगिरीच्या आधारावर राष्ट्रवादी काँग्रेसला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा बहाल करण्यात आला.
2019 च्या निवडणुकीनंतर झालेल्या पडताळणीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने गोवा, मणिपूर आणि मेघालय मध्ये प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा गमावला. तिथे त्यांना 2017 आणि 2018 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अनुक्रमे, 2.28%, 0.95% आणि 1.61% मतं पडली होती.
मात्र महाराष्ट्रात ते प्रादेशिक पक्ष म्हणून अस्तित्वात होते. 2019 च्या निवडणुकीत त्यांना 16.71 टक्के मतं पडली.
या कामगिरीच्या आधारावर 18 जुलै 2019 ला पक्षाला कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात आली होती. महाराष्ट्र आणि नागालँड या राज्यात प्रादेशिक पक्ष म्हणून अस्तित्वात असलेल्या पक्षाचा राष्ट्रीय दर्जा का काढण्यात येऊ नये अशी विचारणा या नोटिशीत करण्यात आली होती. तसंच पक्षाने अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपूर, मेघालय, आणि नागालँड या राज्यात लोकसभा निवडणुका लढवल्या नाहीत. तसंच अरुणाचल प्रदेशात विधानसभा निवडणुका लढवल्या नाहीत.
21 मार्च 2023 ला त्यांनी आयोगाला अंतिम प्रतिवाद सादर केला. चिन्हांच्या कायद्यात त्रुटी आहेत हा पक्षाचा प्रतिवाद आयोगाने खोडून काढला. तसंच निवडणूक चिन्ह पुढचं 10 वर्षं तसंच ठेवण्याची मागणीही आयोगाने फेटाळून लावली आहे.
इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या बातमीनुसार लक्षद्वीपमध्ये खासदार असून सुद्धा ती बाब ध्यानात घेतली नाही असा प्रतिवाद पक्षाने आयोगासमोर केला. मात्र केंद्रशासित प्रदेशात जर विधानसभा असेल तरच तेथील चिन्हाचा विचार करण्यात येतो असं उत्तर निवडणूक आयोगाने दिलं.
राष्ट्रीय दर्जासाठी कोणते निकष हवेत ?
लोकसभेतील किमान 2 टक्के जागा पक्षानं तीन वेगवेगळ्या राज्यांमधून जिंकलेल्या असाव्यात.
लोकसभेत 4 खासदार असावेत. शिवाय 4 राज्यांमध्ये लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत किमान 6 टक्के मतं मिळेलेली असावीत.
किमान 4 राज्यांमध्ये पक्षाला राज्य पक्षाचा दर्जा असावा.
या तीनपैकी एका निकषाची पूर्तता केली, तरी पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळतो. लोकसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने दोनच राज्यातून जागा जिंकल्या होत्या. महाराष्ट्राव्यतिरिक्त राष्ट्रवादीचा लक्षद्वीप मधून खासदार 2019 साली निवडून गेला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचा झारखंड विधानसभेत एक आमदार आहे, केरळ विधानसभेत 2 आमदार आहेत. नुकत्याच झालेल्या नागालॅंडच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे 4 आमदार आले आहेत.
नागालँडमध्ये 4 विधानसभेच्या जागा मिळाल्या असल्या तरी 4 राज्यांमध्ये किमान 6 टक्के मतं मिळालेली असण्याचा निकष पूर्ण झाला नाही, यामुळे राष्ट्रवादीचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय पक्षाला कोणते फायदे मिळतात?
एखाद्या पक्षाला ‘राष्ट्रीय पक्ष’ म्हणून दर्जा मिळाल्यानंतर त्याला काही फायदेसुद्धा मिळतात. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, ‘राष्ट्रीय पक्ष’ म्हणून मान्यता असलेल्या पक्षाला देशभरात कुठेही निवडणूक लढवताना एकच चिन्ह राखीव मिळतं.
राष्ट्रीय दर्जा मिळालेल्या पक्षाला निवडणूक आयोग मतदारांची अपडेटेड यादी निवडणुकांपूर्वी पुरवतं, तसंच या पक्षाच्या नेत्यांना उमेदवारी अर्ज भरताना एकाच अनुमोदकाची आवश्यकता असते.
