एकनाथ शिंदे सरकारने आता महाराष्ट्रातील कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक केले आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने सोमवारी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. ज्यामध्ये 58 गिरणी कामगारांना घरे, बीडीडी चाळी आणि झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांच्या घरावरील मुद्रांक शुल्कात कपात, सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव लिहिण्याचे बंधन यासह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
महाराष्ट्र सरकारने जन्म प्रमाणपत्र, शाळेची कागदपत्रे, मालमत्तेची कागदपत्रे, आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड अशा सर्व सरकारी कागदपत्रांवर आईचे नाव अनिवार्य केले आहे. मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय 1 मे 2024 पासून लागू होणार आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले.
शिंदे मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय-
महाराष्ट्रात सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुंबईत 300 एकर जागेवर जागतिक दर्जाचे सेंट्रल पार्क उभारले जाणार आहे. बीडीडी चाळ आणि झुग्गी रहिवाशांच्या घरांवरील मुद्रांक शुल्कात कपात केली जाईल. अयोध्येत महाराष्ट्र भवनासाठी जागा देण्यास मान्यता देण्यात आली. मुंबईतील 58 बंद गिरण्यांमधील कामगारांना शिंदे सरकार घरे देणार आहे.
