कोरोना लस शोधून देशातील शास्त्रज्ञांनी जनतेला जीवनदान दिलं असताना, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानं देशातील जनतेला पुन्हा एकदा मरणाच्या वाटेवर नेऊन ठेवलं आहे. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून गेल्या करोनाकाळात रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी युवकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक बांधवांवर अन्याय करण्याची परंपरा, या अर्थसंकल्पातही कायम आहे. महिलांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही दिसत नाही. प्राप्तीकर उत्पन्नमर्यादेत वाढ होऊन दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या भावना संतप्त आहेत. देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अर्थसंकल्पात यावेळीही अन्याय झाला आहे. महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील जनतेला न्याय्य हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.
नाशिक मेट्रोसाठी २०९२ कोटी तर, नागपूर मेट्रोसाठी ५९७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, कारण येथील निवडणुका लवकरच अपेक्षीत आहेत. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेमार्ग, नाशिक-पुणे, कराड-चिपळूण रेल्वेमार्गासाठी तरतूद केल्याचे या घडीला तरी दिसून येत नाही. रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प एकत्रित करुन, केंद्रानं आपलं अपयश, अकार्यक्षमता लपवण्याची सोय आधीच करुन ठेवली आहे, हे देखील उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्षात आणून दिले.
