राज्यात मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. मराठा समाजासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग निर्माण करून हे आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल याचिकाकर्त्यांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील काही मजकुरामुळे जातीय तणाव तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती राज्य सरकारने व्यक्त केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने, त्यात काही चिंता करण्याजोगे नाही असे सांगितले आहे.
