सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासन मान्य व अनुदान प्राप्त दिव्यांग निवासी, अनिवासी, विशेष शाळा, कर्मशाळा व मतिमंद बालगृहे चालविण्यात येतात. या सर्व शाळांमधील ११ हजार ५८ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात मागणी करण्यात येत होती.
