शिक्षकांना जुनी पेन्शन, राज्य सरकार करणार समिती, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा

अतिआत्मविश्वासामुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यातून धडा घेत महाराष्ट्रातील महायुती सरकार पूर्ण ताकदीने पुढे जात आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीत असलेले राज्य सरकार समाजातील प्रत्येक घटकाला आपल्यासोबत सामावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशाच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी समग्र शिक्षा अभियान आणि दिव्यांग एकात्मिक शिक्षण योजनेंतर्गत 2006 पासून सेवेत असलेल्या 3105 विशेष शिक्षकांना सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय राज्यातील केंद्रीय विद्यालयात विशेष शिक्षकाची नियुक्ती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाला दिले. त्यामुळे जुन्या पेन्शनची मागणी करणाऱ्या शिक्षकांना खूश करण्यासाठी जुन्या पेन्शनबाबत समिती स्थापन करण्याची घोषणाही करण्यात आली.

विशेष शिक्षक पद निर्मिती व जुनी पेन्शन योजना याबाबत मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, मंत्री संजय राठोड, संजय बनसोडे, आमदार अभिमन्यू पवार, आशिष जैस्वाल, प्रकाश आबिटकर, किशोर दराडे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आय.एस. चहल, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आय.एस. कुंदन, आयुक्त सूरज मांडरे आदी उपस्थित होते.

या वेळी 2005 पासून टप्प्याटप्प्याने अनुदानावर कार्यरत असलेल्या 26 हजार 900 शिक्षकांवर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या आर्थिक भाराची पुनर्पडताळणी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली, ज्यामध्ये शिक्षक आमदारही उपस्थित आहेत. समाविष्ट केले जाईल. या बैठकीत 2005 च्या टप्यापूर्वी अनुदानावर कार्यरत असलेल्या आणि 2010 पूर्वी 100 टक्के परवाना असलेल्या 26 हजार 900 शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी शिक्षक आमदार, संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपले विचार मांडले. यासंदर्भात बैठकीत शिक्षण विभागाने पाठवलेल्या फाईलवर मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी करत समिती स्थापन करण्याची घोषणाही केली.

केंद्र शाळांसाठी दोन विशेष शिक्षक

तसेच 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक तालुका केंद्र विद्यालयासाठी दोन विशेष शिक्षकांना मान्यता देण्यात आली असून त्याची व्याप्ती वाढवत केंद्र विद्यालयात एक विशेष शिक्षक नेमण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे आवश्यकतेनुसार नवीन भरती करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे सध्या राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सुमारे 2 लाख 41 हजार दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. राज्यात समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने 102 जिल्हा समन्वयक, गट स्तरावर 816 विषय तज्ञ, केंद्रीय विद्यालय स्तरावर एकूण 1775, प्राथमिक स्तरावर 2,693 विशेष शिक्षक आणि 54 तर माध्यमिक स्तरावर 412 (IEDSS) आहेत. ) एकात्मिक शिक्षण योजनेअंतर्गत - 358 अपंग विद्यार्थ्यांसाठी 3105 विशेष शिक्षक आहेत.