अनेकदा मुलांना वृद्धपकाळात असलेल्या आई -वडिलांच्या कष्टचा विसर पडतो. अनेकांना नीटनेटकी वागणूकही मिळत नाही. परिणामी मुलगा शासकीय नोकरदार असताना त्यांना वृद्धपकाळात आश्रमात दिवस काढावे लागतात. यावर जालीम पर्याय म्हणून लातूर जिल्हा परिषदेने एक ठराव मंजूर केला आहे. जो कर्मचारी आई-वडिलांचा सांभाळ करीत नाही त्यांच्या पगारातील 30 टक्के रक्कम ही थेट आई-वडिलांच्या खात्यांमध्ये वर्ग केली जाणार आहे. हा अनोखा मुद्दा मंचकराव पाटील यांनी उपस्थित केला होता.
अहमदनगर जिल्हा परिषदेने याच धर्तीवर ठराव घेतला आहे. त्यानुसार लातूर जिल्हा परिषदेनेही असा निर्णय घेण्याच्या सुचना मंचकराव पाटील यांनी केल्या होत्या. यावर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहुल केंद्रे यांनी त्वरित सहमती दर्शविली. एवढेच नाही तर केवळ शिक्षकलाच नाही तर इतर कर्मचारी यांनाही हा नियम लागू करता येईल याची माहिती घेण्यास सांगितले आहे.
