नाशिकमध्ये अस्तित्वातील रिंगरोडच्या मिसिंग लिंक तसेच साधुग्रामच्या भूसंपादनाकरिता तब्बल तीन हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, या भूसंपादन खर्चासह महापालिकेचा सिंहस्थ प्रारूप आराखडा आता 11 हजार कोटींवर पोहोचला आहे. सिंहस्थ आराखडा तयार करण्यासाठी महापालिकेने आघाडी घेतली असली, तरी अद्याप जिल्हा व राज्यस्तरीय सिंहस्थ समन्वय समितीच स्थापन झाली नाही त्यामुळे कामांना गति मिळणार नाही.
नाशिकमध्ये येत्या 2027- 28 मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. सिंहस्थात येणाऱ्या साधू-महंत व भाविकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेने आतापासूनच नियोजन सुरू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांच्या नेतृत्वाखाली सिंहस्थ प्रारूप आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यासाठी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंहस्थ आराखडा समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीने महापालिकेतील सर्व खातेप्रमुखांकडून आपापल्या विभागाकडून प्रस्तावित सिंहस्थकामे व त्यासाठी लागणारा खर्च यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार बांधकाम विभागाने 2500 कोटी, मलनिस्सारण विभागाने 627 कोटींचा प्राथमिक आराखडा सादर केला होता.
त्याच धर्तीवर आरोग्य व वैद्यकीय, अग्निशमन, उद्यान, पाणीपुरवठा, जनसंपर्क, घनकचरा विभागानेही कोटीच्या कोटी उड्डाणे गाठल्याने हा आराखडा आठ हजार कोटींवर पोहोचला. त्यात आता भूसंपादन विभागाकडून तीन हजार कोटींची भर पडली आहे. अस्तित्वातील रिंगरोडच्या मिसिंग लिंक, साधुग्रामच्या भूसंपादनाकरिता हा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यामुळे सिंहस्थ प्रारूप आराखडा मात्र 11 हजार कोटींवर पोहोचला आहे.
वाराणसीच्या धर्तीवर नियोजन
वाराणसीच्या धर्तीवर यंदाच्या कुंभमेळ्याचे नियोजन महापालिकेच्या माध्यमातून केले जात आहे. वाराणसी येथे 2025 मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. त्यामुळे सिंहस्थासाठी तेथे कशा प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, त्याच्या पाहणीसाठी महापालिकेतील अभियंत्यांचे पथक वाराणसीच्या अभ्यासदौऱ्यावर पाठविले जाणार आहे. गंगेच्या धर्तीवर गोदावरी नदीकाठी घाट विकास, प्रदूषणमुक्ती, मलनिस्सारण केंद्रांचे सक्षमीकरण केले जाणार आहे.
