एनएमसीने जारी केलेल्या नोटीसला असमाधानकारक प्रतिसाद मिळाल्यामुळे, आयोगाने राज्य वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आणि डीएमईआर (वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय) चे संचालक यांना आयोगासमोर हजर राहण्याचे थेट निर्देश दिले आहेत.
या प्रक्रियेअंतर्गत, महाविद्यालयांनी सादर केलेले स्व-घोषणापत्र, आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीतील शिक्षकांच्या उपस्थितीचा डेटा, वैद्यकीय आणि पायाभूत सुविधांचे सखोल मूल्यांकन करण्यात आले. या तपासणीत असे आढळून आले की अनेक महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची संख्या अपुरी आहे. वैद्यकीय सुविधा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा देखील उपलब्ध नाहीत. यामुळे30 वैद्यकीय महाविद्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत.
