महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाच्या आधारे त्यांनी सत्ता काबीज केली. एक वर्ष उलटले, पण महायुती सरकारने आपले वचन पूर्ण केलेले नाही. या खोट्या सरकारविरुद्ध शिवसेना (उबाथा) गटाने उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे आंदोलन केले.
सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे, खतांच्या आणि औषधांच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ, उत्पादन खर्चात वाढ आणि कमी आधारभूत किमती आणि कृषी उत्पादनांसाठी योग्य बाजारपेठ नसल्यामुळे लाखो शेतकरी, व्यापारी आणि बँका कर्जाच्या ओझ्याने दबल्या आहेत, ज्यामुळे महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली आहे. थकीत कर्जामुळे बँकांनी नोटिसा बजावल्या आहेत आणि जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे.
हा शेतकऱ्यांसमोरील प्रश्न आहे. या गंभीर परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी. यामध्ये थकबाकीदार, चालू कर्जदार, अल्पकालीन पीक कर्ज, मध्यम मुदतीचे सिंचन आणि उपकरण कर्ज, सावली जाळी, पॉलीहाऊस, दूध उत्पादक आणि सावकार कर्ज यांचा समावेश असावा.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) जिल्हाप्रमुख शैलेश जयस्वाल यांच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय अधिकारी वरुणकुमार शहारे यांच्यामार्फत महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना विविध मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले. यावेळी उपजिल्हाप्रमुख राजकुमार हेडाऊ, विधानसभा प्रमुख आणि नगरसेवक संजय पवार, तहसील प्रमुख चेतन दहिकर, मनोज रामटेके, शिल्पा घानाडे, बबन बडवाईक, यादवराव कुंभारे आणि शिवसैनिक उपस्थित होते.
या मागण्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 50 हजार रुपये मदत देणे, संपूर्ण कर्जमाफी करणे, जाचक पीक विम्याच्या अटी शिथिल करणे आणि सर्व शेतकऱ्यांना विमा प्रदान करणे, अतिवृष्टीमुळे घरे आणि पशुधनाचे नुकसान झाल्यास कोणत्याही निकषांशिवाय तात्काळ मदत देणे, उन्हाळी धान्य पिकांसाठी बोनस शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्वरित जमा करणे आणि खरीप पिकांसाठी प्रति हेक्टर 30 हजार रुपये बोनस जाहीर करणे यांचा समावेश आहे.
