नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागात नेटवर्कच्या कमतरतेमुळे लाडक्या बहिणींना ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.धरणगाव तालुक्यातील खर्डे खुर्द गावात, महिला नेटवर्क सिग्नल मिळवण्यासाठी सुमारे अर्धातास टेकडीवर चढतात. भामणे ग्रुप ग्रामपंचायत आणि खर्डे खुर्दमधील 500 हून अधिक लाभार्थी उन्हात वाट पाहत आहेत, त्यांना आशा आहे की झाडांना बांधलेले त्यांचे फोन नेटवर्क मिळवतील.
हा परिसर दोन राज्यांच्या सीमेवर आहे. मोबाईल नेटवर्क कनेक्शन कधी गुजरातमधून येतात तर कधी मध्य प्रदेशमधून. उलगुलन फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेचे सह-संस्थापक राकेश पावरा म्हणाले, "आम्ही येथे एक कॅम्प लावला आहे; हे एकमेव ठिकाण आहे जिथे मोबाईल डेटा उपलब्ध आहे. परंतु बहुतेक वेळा पडताळणी अयशस्वी होत आहे.
राज्य सरकारने ई-केवायसी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना मोठ्या समस्या निर्माण होत आहेत. वेबसाइट हळूहळू लोड होतात, ओटीपी येण्यास बराच वेळ लागतो आणि आधारशी संबंधित पडताळणी प्रक्रिया वारंवार कालबाह्य होतात. साइटवरील एका स्वयंसेवकाने सांगितले की 100 हून अधिक महिला प्रयत्न करतात, परंतु फक्त पाच किंवा दहा महिलाच ते पूर्ण करू शकतात.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी पुन्हा सांगितले की ई-केवायसीबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. त्यांनी पुण्यात पत्रकारांना सांगितले की फक्त सत्यापित लाभार्थ्यांनाच निधी मिळेल. "मला माहित आहे की अडचणी आहेत, परंतु पर्याय नाही. गरज पडल्यास अंतिम मुदत वाढवता येते, परंतु ती पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. सध्याची अंतिम मुदत 15नोव्हेंबर आहे," असे ते म्हणाले.
