उत्तर प्रदेश, गोवा आणि मणिपूरमध्ये शिवसेनेला शून्य जागा
गुरूवार, 10 मार्च 2022 (16:35 IST)
राज्यात सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेनं देशभरात पाळंमुळं रोवण्याच्या दृष्टीने तीन राज्यांमध्ये निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. उत्तर प्रदेश, मणिपूर आणि गोवा या तीन राज्यांमध्ये शिवसेनेने उमेदवार दिले. पण निवडणूक निकालांमध्ये शिवसेनेचं पानिपत होत आहे.
उत्तर प्रदेशात तब्बल 41 जागांवर निवडणुका लढवल्या. पण त्यांच्या एकाही उमेदवाराला चांगली कामगिरी करता आलेली नाही.
गोव्यात शिवसेनेनं राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर युती केली. गोव्यात शिवसेनेनं 10 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने 13 उमेदवार उभे केले होते.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक 2022 च्या मैदानात भाजपला आव्हान देत शिवसेनाही उतरली. या निवडणुकीत शिवसेनेनं राज्यात तब्बल 60 जागांवर आपल्या उमेदवारांची नावं जाहीर केली होती. मात्र, अर्ज दाखल केल्यानंतर निवडणूक आयोगानं पक्षाच्या 19 जणांना उमेदवारी नाकारली होती. त्यामुळे केवळ 41 जणांना प्रत्यक्ष निवडणूक लढवण्याची संधी मिळाली.
मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे यांनी उमेदवारांचा प्रचारही केली. पण तरीही शिवसेनेच्या उमेदवारांना त्याचा फायदा झाला नाही. आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत महाराष्ट्राचे मंत्री एकनाथ शिंदे, उदय सामंत, खासदार राजन विचारे हेदेखील प्रचारसभांत सहभागी झाले होते.
अरविंद सावंत यांनीही उत्तर प्रदेशचा दौरा केला होता. त्यासंदर्भात ट्वीट करून त्यांनी माहितीही दिली होती. राहुल शेवाळे यांनी मणिपूरमधील उमेदवारांसाठी प्रचार केला होता. मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकरही प्रचारासाठी दाखल झाल्या होत्या. सेनेच्या प्रचारासाठी कोकणातील नेत्यांनीही उपस्थिती लावली.
निवडणुकांपूर्वी जाहीर झालेल्या एक्झिट पोलमध्ये शिवसेनेचा उल्लेखही नव्हता. मात्र एक्झिट पोलचे अंदाज चुकीचे ठरतील असा दावा शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केला होता.
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात अशा उत्तर भारतातल्या आणि हिंदुत्वाचा जोर असणाऱ्या राज्यांमध्ये शिवसेनेनं यापूर्वीही सेनेनं निवडणुका लढवल्या आहेत. गोवा, बेळगाव असे सोबतीला होतेच. सेनेनं जम्मू काश्मिर आणि पश्चिम बंगालमध्येही निवडणुका लढवल्या आहेत.
पराभव हा अंतिम नसतो, ही सुरुवात असते-राऊत
"कोणत्याही निवडणुकीत पराभव हा अंतिम नसतो, ती एक सुरुवात असते. लढाई संपली असा अर्थ होत नाही. उत्तर प्रदेशात आम्ही जिथे लढतो ती आमची सुरुवात आहे. लोकांसाठी काम करत राहू. भाजपच्या निवडणूक व्यवस्थापनाचं यश आहे. भाजपने विजय पचवायला हवा. विजयाचं अजीर्ण व्हायला नको. गिरीश महाजनांचे उद्गार अजीर्णांचे ढेकर आहेत. सूडाने राजकारण न करता लोकशाही मार्गाने काम करा", असं शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
ते पुढे म्हणाले, "दिल्लीत चांगलं काम करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाने सक्षम पर्याय उभा केला. अखिलेश यांनी काँग्रेसला बरोबर घ्यावं अशी अपेक्षा होती. प्रियांका गांधी यांनी चांगलं वातावरण तयार केलं होतं. काँग्रेस पक्षाला त्यांच्या धोरणात बदल करावा लागेल. गोव्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आणि शिवसेनेने एकत्र येऊन काम करावं यासाठी आम्ही प्रयत्नशील होतो पण तसं झालं नाही. पंजाब, उत्तराखंड मध्ये तिथल्या सरकारविरोधात असंतोष आहे. निकाल हा जनतेचा कौल असतो, तो स्वीकारायचा असतो. पंजाबमध्ये काँग्रेसचं नियोजन चुकलं".
अती प्रचंड मतांनी झंझावाती डिपॉझिट गुल-आशिष शेलार
-इसवीसन 2024 साली दिल्लीच्या खुर्चीत बसणार...
-उत्तर प्रदेश, गोव्यात बघा आम्ही करुन दाखवतो..
-उत्तर प्रदेशात युवराजांची अती विराट सभा...झंझावाती दौरा...
सगळ्या बुडबुड्यांचे निकाल लागले...अती प्रचंड मतांनी झंझावाती डिपॉझिट गुल. हारले..
"एक मासो आणि खंडी भर रस्सो!" अशा शब्दात भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी टीका केली आहे.
शिवसेनेने कुठे लढवले उमेदवार?
शिवसेनेने उत्तर प्रदेशातल्या पीलीभीतमधून भूपराम गंगवार, धौराहरा मधून मुनेंद्र कुमार अवस्थी, श्रीनगर मतदारसंघातून ज्ञानप्रकाश गौतम यांनी तिकीट दिलं होतं.
हुसेनगंजमधून पवन कुमार श्रीमाली, लखनऊ मध्यमधून गौरव वर्मा, लखनऊ बीकेटीमधून अरविंद कुमार मिश्रा यांना तिकीट दिलं होतं.
लखनऊ पूर्व इथून मिथिलेश सिंह यांना तर मोहम्मदीमधून प्रशांत दुबे यांना तिकीट दिलं आहे. बिसया या ठिकाणहून प्रभाकर सिंह चौहान तर गोसाईगंज या मतदारसंघातून पवन कुमार यांना निवडणूक रिंगणात उतरवलं होतं.
डुमरियागंज (सिद्धार्थनगर) आणि कोराव (प्रयागराज) इथूनही शिवसेनेचे उमेदवार रिंगणात होते.
उत्तर प्रदेशात एकीकडे भाजप तर दुसरीकडे समाजवादी पक्ष, बहुजन समाजवादी पक्ष अशी विभागणी होती. यासंदर्भात आघाड्या तयार होत होत्या. शिवसेना मात्र कोणत्याही आघाडीचा भाग असणार नाही असं खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं होतं.
"समाजवादी पक्षाशी आमचे वैचारिक मतभेद आहेत. उत्तर प्रदेशात आम्ही अनेक वर्षं काम करत आहोत. पण निवडणूक लढवली नाही कारण भाजपचं नुकसान होऊ नये अशी आमची भूमिका होती."
"उत्तरेला बाळासाहेबांचं कायमच आकर्षण राहिलं आहे. बाळासाहेबांचा मोठा चाहता वर्ग तिथे आहे. शिवसेनेच्या शाखाही या भागात कधी उघडल्या गेल्या. पण संघटना आणि निवडणुकीतलं यश त्यांना कधी मिळालं नाही. राष्ट्रीय प्रभाव असूनही शिवसेना हा महाराष्ट्रापुरताच मर्यादित असलेला पक्ष राहिला. अनेकांना हे आश्चर्याचं वाटेल की शिवसेनेचा महाराष्ट्राबाहेरचा पहिला आमदार हा उत्तर प्रदेशमधून निवडून आला होता."
अल्डोनात गोविंद गोवेकर यांना जेमतेम 342 म्हणजे 2 टक्के मतं मिळाली आहेत. भक्ती खडपकर यांना 55 म्हणजे 0.23 टक्के मतं मिळाली आहेत. मापुसातून जितेश कामत यांना 0.54 टक्के मतं मिळाली.
परनेममधून सुभाष केरकर यांना फक्त 0.76 टक्के मतं मिळाली आहेत. केपेमधून अॅलेक्स फर्नांडिस यांना फक्त 66 म्हणजे 0.24 टक्के मतं मिळाली. शिवसेनेच्या उमेदवारांना नोटापेक्षाही कमी मतं मिळाल्याचं चित्र काही मतदारसंघांमध्ये दिसत आहे.
मणिपूरमध्ये आजमावलं नशीब
मणिपूरमध्ये पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणूक लढवत असलेल्या शिवसेनेनं घोषणापत्र जाहीर केलं होतं. मणिपूरच्या 60 सदस्यीय विधानसभेत शिवसेना 9 जागांवर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. तिथंही यश पदरात नाही.
मणिपूरच्या प्रादेशिक अखंडतेचं रक्षण करणं, AFSPA रद्द करणे, विविध अतिरेकी गटांमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे आणि राज्यात स्थायिक झालेल्या सर्व समुदायांचे शांततापूर्ण सहअस्तित्व असं घोषणापत्रात म्हटलं होतं.
पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अनिल देसाई यांनी राज्य मुख्यालयात जारी केलेल्या जाहीरनाम्यात 16 प्रतिज्ञा आहेत.
मणिपूरच्या माजी मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आर.के.सूरज सिंग यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. दोनवेळा भाजपचे आमदार राहिलेल्या थांगझलम हाओकिप, असेम बाबू सिंग यांनीही शिवसेनेत प्रवेश केला होता.
'बाहुबली' पवन पांडेय शिवसेनेचा आमदार
शिवसेनेनं 1991 मध्ये उत्तर प्रदेशात आमदार निवडून आणण्याची करामत करुन दाखवली. रामजन्मभूमी आंदोलन ऐन भरात असताना शिवसेनेचा आमदार निवडून आला होता. संपूर्ण देशात अयोध्येच्या मुद्द्यावरुन हिंदुत्वाचे वारे वाहू लागले होते. तेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंनीही हिंदुत्वाची भूमिका घेतलीच होती.
त्याच पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातला 'बाहुबली' असलेले पवन पांडेय शिवसेनेच्या तिकिटावर 1991 च्या विधानसभा निवडणुकीत अकबरपूर मतदारसंघातून निवडून आले. सेनेसाठी हे मोठं यश होतं.
पवन पांडेय आमदार असतांना सेनेनं उत्तर प्रदेश त्यांच्या प्रभावाखालच्या भाग हातपाय पसरायला सुरुवात केली होती. लखनऊ, बलिया, वाराणसी, गोरखपूर या भागातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही सेनेला तेव्हा यश मिळालं. पवन पांडेय सेनेचा उत्तर प्रदेशातला चेहरा बनले. पण हे फार काळ टिकलं नाही.
पुढच्याच निवडणुकांमध्ये पांडेय पडले. नंतर जेव्हा मायावती मुख्यमंत्री झाल्या तेव्हा त्यांनी त्यांचे राजकीय विरोधक असणाऱ्या 'बाहुबली' नेत्यांवर कारवाई करण्याची मोहीम उघडली. त्यामुळे पांडेय यांना मुंबईत यावं लागलं.
इथे त्यांनी काही राजकीय बस्तान बसवण्याचा प्रयत्न केला, पण तेव्हा सेनेत असणाऱ्या संजय निरुपम आदी उत्तरेकडच्या नेत्यांनी त्यांना तसं करु दिलं नाही. शेवटी पांडेय बसपामध्ये गेले. शिवसेनेनं नंतर जेव्हा उत्तर प्रदेशातून निवडणुका लढवल्या, त्यांना कधीही यश मिळालं नाही.
शंकरसिंह वाघेला यांना शिवसेनेत यायचं होतं...
स्थानिक चेहरा मिळवण्याची संधी जेव्हा शिवसेनेला महाराष्ट्राबाहेर निर्माण झाली तेव्हा ती उचलली गेली नाही. याचं एक उदाहरण शंकरसिंह वाघेला यांचंही दिलं जातं. नाराज वाघेला जेव्हा भाजपामधून बाहेर पडले तेव्हा त्यांना शिवसेनेत यायचं होतं.
मुख्यमंत्री राहिलेला भाजपाचा गुजरातमधला हा एक मोठा नेता सेनेत येणं ही एक मोठी गोष्ट होती. पण बाळासाहेबांनी त्यांना शिवसेनेत घेतलं नाही. त्याचं कारण त्यांना भाजपासोबतचे जुने संबंध बिघडवायचे नव्हते हे सांगितलं गेलं. पण सेनेची गुजरातमधली एक संधी हुकली.
भाजपाशी युतीमुळे विस्ताराला मर्यादा?
प्रदीर्घ काळ भाजप आणि शिवसेना यांची युती असल्यामुळे शिवसेनेच्या विस्ताराला मर्यादा आल्या. उतर भारतात बाळासाहेबांचं आकर्षण होतं, त्यांचा प्रभाव होता आणि त्यांना निवडणुकीच्या यशाची लक्षणं दिसली होती, तो उत्तर भारत हाच भाजपाचा मुख्य मतदारसंघ होता.