शिंदे यांचा मास्टरस्ट्रोक, महापालिका निवडणुकीपूर्वी ठाण्यात मोठी कारवाई, ७९९ कोटी रुपयांचा दंड माफ

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवडणुकीपूर्वी त्यांच्या बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यात मोठी कारवाई केली आहे. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नगरविकास विभागाने (यूडीडी) ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांवर आकारण्यात येणारा दंड माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम ७९९ कोटी रुपये आहे. बेकायदेशीर बांधकामांवरील दंड हा निवडणुकीचा मास्टरस्ट्रोक म्हणून पाहिला जात आहे.

नगरविकास विभागाने नुकताच या संदर्भात सरकारी निर्णय जारी केला आहे. ठाणे महानगरपालिकेने शहरी भागातील बेकायदेशीर बांधकामांवर दंड आकारला होता. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नगरविकास विभागाच्या निर्णयाचा सुमारे १ लाख ५४ हजार बेकायदेशीर बांधकामांना फायदा होईल. राजकीय निरीक्षक स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीपूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला हा मोठा निर्णय म्हणून या निर्णयाकडे पाहत आहेत.

शिंदे हे ठाण्याचे पालकमंत्री आहेत

उपमुख्यमंत्री शिंदे हे ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. नगरविकास मंत्रालयही शिंदे यांच्या अधीन आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा दंड माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांवर आकारण्यात येणारा दंड साधारणपणे २००९ पासून प्रलंबित होता हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

यापूर्वी, राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या धर्तीवर ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात दंड माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र नगरपालिका कायदा, १९४२ च्या कलम २६७अ अंतर्गत ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात लावण्यात आलेला दंड माफ करण्यात येईल.

मूळ कर भरावा लागेल

यासाठी सरकारने अटी आणि शर्ती निश्चित केल्या आहेत. बेकायदेशीर बांधकाम असलेल्या मालमत्ता मालकांना मूळ कर भरावा लागेल. त्यानंतरच थकबाकी असलेला दंड माफ केला जाईल. बेकायदेशीर बांधकामासाठीचा दंड माफ करण्याचा अर्थ असा नाही की बांधकाम नियमित केले गेले आहे. आदेशात म्हटले आहे की दंड माफ करण्यासाठी महानगरपालिका सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत किंवा भरपाई मागू शकत नाही.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उत्तर प्रदेश) ने या मुद्द्यावर निशाणा साधला आहे. पक्षाने म्हटले आहे की महानगरपालिकेची तिजोरी रिकामी आहे. दंड माफ करण्याचा निर्णय केवळ काही लोकांना फायदा व्हावा यासाठी घेण्यात आला आहे. याचा सामान्यांना फायदा होणार नाही.

हा निर्णय टिकेल का?

ठाणे जिल्हा आणि मुंबईत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामांच्या प्रकरणांची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असताना हा निर्णय आला आहे. राज्याला न्यायालयात अशा बांधकामांचा बचाव करण्यात अडचणी येत आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की मालमत्ता मालक माफीच्या आशेने बेकायदेशीर बांधकामांसाठी दंड भरण्यास टाळाटाळ करत होते. परिणामी, मूळ दंडाची रक्कम फक्त १४५ कोटी रुपये वसूल झाली. राज्याचा असा विश्वास आहे की माफीमुळे किमान ही मूळ दंडाची रक्कम भरण्यास प्रोत्साहन मिळेल.