शाळेच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार मुख्याध्यापक किंवा मुख्याध्यापिकांना नाही. तर तो अधिकार कोणाला द्यायचा, हे शाळा व्यवस्थापन ठरवू शकतो. किंबहुना तो व्यवस्थापनाचा हक्क आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला.
या निलंबनाला आव्हान देत चावला यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्राजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या शाळा व्यवस्थापनाने निलंबन मागे घेण्याची हमी दिली. मात्र शाळेच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार चावला यांना देण्यास नकार दिला. शाळेची ही भूमिका उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली.