जिल्हाधिकार्‍यांनी आदेश देऊनही नाफेडची प्रतिनिधी हे बाजार समितीमध्ये पोहोचले नाहीत. नाफेडचे अधिकारी कांदा खरेदीसाठी बाजारपेठेत प्रत्यक्ष आलेच नाहीत, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने जेथे जखम आहे, तेथेच मलमपट्टी करावी, अर्थात निर्यात शुल्कवाढ मागे घ्यावी, म्हणजे कांद्याचे भाव चांगले होतील व शेतकर्‍यांनाही दोन पैसे मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
कांद्याचे लिलाव चार दिवसांनंतर सुरू झाले; परंतु हे लिलाव सुरू झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांचे आदेश नाफेडच्या अधिकार्‍यांनी धाब्यावर बसविले असल्याचे समोर आले आहे. गुरुवारी सायंकाळी उशिरा नाशिकचे जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी नाफेडचे प्रतिनिधी हे बाजार समितीमध्ये जाऊन कांदा खरेदी करतील, असे सांगितले.
परंतु ते आदेश प्रत्यक्षात पाळले जात नसल्याची बाब स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी प्रशासनासमोर आणली आहे. यावर बोलताना जगताप म्हणाले की नाफेड हे फेडरेशनच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करतो; परंतु आता फेडरेशनकडे जास्त पैसा नाही. त्यामुळे पंधरा दिवसांनंतरही शेतकर्‍यांना पैसे देऊ शकणार नाही व नाफेडचे प्रतिनिधी हे बाजार समितीमध्ये कुठेही दिसत नाही.
जर कांद्याची भावाची परिस्थिती सुधारायची असेल, तर केंद्र सरकारने जेथे जखम झाली आहे, तेथेच मलमपट्टी करावी म्हणजे निर्यात शुल्क 40 टक्के कमी करावे, अशी मागणी करून ते पुढे म्हणाले, की निर्यात शुल्क कमी होईल, त्यावेळेसच कांद्याचे भाव सुधारतील, त्यामुळे केंद्र सरकारने निर्यात शुल्कवाढीचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी जगताप यांनी केली.
