रोहित पवार आणि इतरांविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आरोपपत्र दाखल केले तेव्हा मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) विशेष न्यायालयाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने म्हटले की पवार यांना औपचारिकरित्या अटक करण्यात आली नाही, म्हणून त्यांना वैयक्तिक जामीनावर म्हणजेच पीआर बाँडवर सोडण्यात येत आहे.
आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वीच, ईडीने रोहित पवार यांच्या बारामती अ‍ॅग्रो कंपनीची 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. जानेवारी 2023 मध्ये, ईडीने बारामती अ‍ॅग्रो आणि त्याच्याशी संबंधित इतर ठिकाणीही छापे टाकले. यानंतर, कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रोहित पवार यांना चौकशीसाठी ईडीच्या मुंबई कार्यालयात बोलावण्यात आले.
न्यायालयात रोहित पवार म्हणाले, "आपल्या सर्वांना न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. पण ईडीने ज्या पद्धतीने हे आरोपपत्र दाखल केले आहे आणि तपास केला आहे तो चुकीचा आहे." त्यांनी असेही म्हटले की त्यांचे नाव मूळ एफआयआरमध्ये नव्हते, तरीही त्यांना बोलावून चौकशी करण्यात आली. पवार यांनी ईडीवर राजकीय दृष्टिकोनातून काम करण्याचा आरोपही केला. तथापि, न्यायालयाच्या आदेशानंतर पवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
