महाराष्ट्रात राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि न्यायाधीशांनी खरेदी केलेल्या गाड्यांच्या किमतीवर कोणतीही मर्यादा नाही

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने नवीन वाहन धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या धोरणानुसार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि लोकायुक्त अधिकृत वापरासाठी त्यांच्या पसंतीचे कोणतेही वाहन खरेदी करू शकतात. किंमत मर्यादा नाही.

दरम्यान, नवीन धोरणात मंत्री आणि सचिवांसाठी वाहनांच्या किमतीवर मर्यादा निश्चित केली आहे. सरकारने जारी केलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार, कॅबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव आणि सचिव केवळ अधिकृत वापरासाठी ३० लाखांपर्यंतची वाहने खरेदी करू शकतात.

शिवाय, महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि काही इतर अधिकाऱ्यांसाठी खर्च मर्यादा ₹२५ लाख इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि पोलिस अधीक्षकांना १५ लाखांपर्यंतची वाहने खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याबाबत सल्ला

दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकार राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत आहे. प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी सरकारने सर्वांना इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याचा सल्ला दिला आहे.

दरम्यान, काँग्रेस पक्षाने महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन वाहन धोरणावर टीका केली आहे. महाराष्ट्र काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी त्यावर टीका केली आहे आणि म्हटले आहे की सर्वांना माहिती आहे की राज्यावर ९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. तरीही या रकमेचे व्याज भरण्यासाठीही कर्जे घेतली जात आहेत. असे असूनही, राज्य सरकार सार्वजनिक निधीचा अपव्यय करत आहे.

काँग्रेसने नवीन वाहन धोरणाविरुद्ध आघाडी उघडली

काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कापणीच्या तयारीत असलेल्या ४० लाख एकरपेक्षा जास्त पिकांचे नुकसान झाले, परंतु कोणीही काळजी घेत नाही.

सपकाळ पुढे म्हणाले की, राज्य सरकार निधीअभावी कल्याणकारी योजना बंद करत आहे, तर त्यांच्या पसंतीच्या वाहनांवर अवाढव्य खर्च करत आहे.

मुख्यमंत्री आणि त्यांचे दोन उपमुख्यमंत्री आधीच कोट्यवधी रुपयांची वाहने वापरतात, म्हणून त्यांनी यावेळी लक्झरींवर आणखी खर्च करावा का? जनता पाहत आहे आणि योग्य वेळी योग्य उत्तर देईल.