परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुखांवर आरोप करताना त्यांनी 100 कोटी रुपये वसुलीचा आदेश देण्यात आल्याचं सांगितलं होतं. चांदीवाल कमिशनने या सर्व आरोपांची चौकशी करताना अनेक पुरावे, अनेक साक्षीदार तपासले. परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 20 मार्च 2020 रोजी एक पत्र लिहून मुंबईतील 1750 बार आणि रेस्टॉरंटमधून दरमहा 100 कोटींची वसूली करण्याचे आदेश गृहमंत्र्यांनी दिल्याचा आरोप करत एक लेटरबॉम्ब फोडला होता.
देशमुखांनी हे काम पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेकडे सोपवल्याचं या पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं. या राजकीय भूकंपानंतर देशमुखांवर चोहोबाजूनं टीका करण्यात आली. त्यातच देशमुखांना आपल्या गृहमंत्री पदाचा राजीनामाही द्यावा लागला. मुंबई उच्च न्यायालयानंही याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची दखल घेत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. तर राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एका चौकशीआयोगाची स्थापना करत याची समांतर चौकशी सुरू केली. सुत्रांच्या मते आयोगाने देशमुख यांना क्लीन चीट दिली आहे.
