‘या’ 14 जिल्ह्यांमधील रेशन कार्डधारकांना मिळणाऱ्या पैशांत वाढ होणार, नवीन निर्णय काय?
सोमवार, 24 जून 2024 (12:24 IST)
महाराष्ट्र राज्यातील जे 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आहेत, या जिल्ह्यांमधील केशरी रेशन कार्डधारकांना अन्नधान्याऐवजी दरमहा प्रती लाभार्थी 150 रुपये एवढी रक्कम देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं गेल्या वर्षी घेतला होता.
त्यानुसार जानेवारी 2023 पासून धान्याऐवजी या लाभार्थ्यांना पैसे देण्यात येत होते.
आता 150 रुपयांच्या या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे.
याबाबतचा शासन निर्णय 20 जून रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. नेमका हा निर्णय काय आहे? जाणून घेऊया.
अशी आहे योजना
याआधी या 14 जिल्ह्यांमधील केशरी रेशन कार्डधारक शेतकऱ्यांना दरमहा प्रती सदस्य 5 किलो अन्नधान्य दिलं जायचं. ज्यात 2 रुपये किलो गहू आणि 3 रुपये किलो दरानं तांदूळ देण्यात येत होते.
यासाठी आवश्यक असलेल्या अन्नधान्याची खरेदी केंद्र सरकारच्या Non-National Food Security Act योजनेअंर्तगत करण्यात येत होती.
पण या योजनेअंतर्गत गहू व तांदूळ उपलब्ध होणार नसल्याचं भारतीय अन्न महामंडळानं राज्य सरकारला गेल्या वर्षी कळवलं होतं. त्यामुळे राज्य सरकारनं लाभार्थ्यांना धान्याऐवजी थेट रक्कम देण्यासाठीची योजना सुरू केली.
त्यानुसार मग, राज्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नांदेड, बीड, धाराशीव, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा या 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम-2013, अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना जानेवारी-2023 पासून अन्नधान्याऐवजी प्रतिमाह प्रति लाभार्थी 150 रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यंदा रकमेत किती वाढ?
दरवर्षी किमान आधारभूत किंमतीत होणाऱ्या वाढीनुसार लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या रकमेत वाढ करण्यात यावी, अशी तरतूद केंद्राच्या Cash Transfer of Food Subsidy Rules-2015 मध्ये करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाकडून खरीप हंगाम व रब्बी हंगामासाठी किमान आधारभूत दर जाहीर केले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या 14 जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारकांच्या लाभाच्या रकमेत वाढ करून देणे आवश्यक होतं.
आता राज्य सरकारनं या रकमेत 20 रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे या 14 जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात एप्रिल 2024 पासून प्रतिमाह प्रति लाभार्थी 170 रुपये इतकी रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.
धान्य की पैसे, काय योग्य?
सरकारच्या या निर्णयानंतर अन्नधान्याचा पुरवठा करणं योग्य की पैसे देणे योग्य, याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे.
दत्ता गुरव हे ग्रामीण अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत.अन्नधान्याऐवजी पैसे देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविषयी बीबीसी मराठीनं त्यांचं मत जाणून घेतलं.
यावेळी ते म्हणाले की, “अन्नधान्य दिलं तर ते खाण्यासाठी परिणामी आरोग्यासाठी उपयोगात येऊ शकतं. मूळात अन्नधान्य देण्यामागचा मूळ उद्देश हा महिला आणि बालकांचं आरोग्य चांगलं राहावं हा आहे. पण, त्याऐवजी पैसे दिले तर आपल्याकडे आजही पुरुष निर्णय घेतो, तो आलेले पैसे त्याला हव्या त्या कारणासाठी वापरू शकतो. व्यसनासाठीही वापरू शकतो, ही या निर्णयाची कमकुवत बाजू आहे.”
