ठाकरे यांनी २ जून रोजी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना हे पत्र लिहिले होते. जर सरकारने या संदर्भात आदेश जारी केला नाही तर त्यांचा पक्ष राज्यात निषेध करेल असा इशारा ठाकरे यांनी दिला. सरकारने यापूर्वी पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी सक्तीची भाषा का केली? असा प्रश्नही राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला. त्यांनी विचारले, 'सरकारवर काही दबाव होता का?'
तसेच या वर्षी एप्रिलमध्ये महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला होता. मनसेने सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आणि म्हटले की त्यांचा पक्ष या निर्णयाला तीव्र विरोध करेल. मनसेने असेही म्हटले आहे की त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची खात्री मनसे करेल. मनसेच्या तीव्र विरोधादरम्यान, सरकारने आपल्या आदेशाला स्थगिती दिली. मंत्री भुसे यांनी या संदर्भात एक नवीन सरकारी ठराव (जीआर) जारी करण्याची घोषणा केली.
