सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पत्र शेअर करताना त्यांनी म्हटले आहे की, गेल्या 2 महिन्यांपासून महाराष्ट्रात सरकार पहिल्या वर्गापासून हिंदी भाषा शिकवण्याबाबत बराच गोंधळ घालत आहे. सुरुवातीला अशी घोषणा करण्यात आली होती की पहिल्या वर्गापासून विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकवल्या जातील आणि हिंदी भाषा ही तिसरी अनिवार्य भाषा असेल. ज्याविरुद्ध मनसेने आवाज उठवला आणि त्यामुळे जनभावना निर्माण झाली
ती जनभावना इतकी तीव्र होती की सरकारने तिसऱ्या भाषेसाठी हिंदी सक्तीची केली जाणार नाही अशी घोषणा केली. राज म्हणाले की, मुळात हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, ती देशातील इतर प्रांतांच्या भाषांसारखीच एक भाषा आहे. ती शिकणे का सक्तीचे केले जात आहे? सरकार कोणत्याही दबावापुढे का झुकत आहे हे मला माहित नाही. पण मुळात मुद्दा असा आहे की मुलांना पहिल्या इयत्तेपासूनच तीन भाषा का शिकवल्या पाहिजेत.
मग, तुम्ही महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमात असलेल्या शाळांमध्ये पहिल्या इयत्तेपासून फक्त दोन भाषा शिकवल्या जातील अशी घोषणा केली आहे. पण या घोषणेचा लेखी अध्यादेश अद्याप का आला नाही? राज यांनी फडणवीस सरकारला पत्र लिहून इशारा दिला की, जर शाळांमध्ये हिंदी सक्तीची केली तर आंदोलन केले जाईल.
मागील तीन भाषा शिकवण्याच्या आणि त्यामध्ये हिंदीचा समावेश करण्याच्या निर्णयाच्या आधारे, हिंदीमध्ये पुस्तके छापण्याचे काम आधीच सुरू झाले आहे. आता पुस्तके छापली गेली आहेत, तर सरकार पुन्हा स्वतःच्या निर्णयाविरुद्ध काहीतरी करण्याचा विचार करत नाही का? असे काहीही होणार नाही असे मला वाटते, परंतु जर असे काही घडले तर मनसे जो आंदोलन करेल त्याची जबाबदारी सरकारची असेल. असे ते म्हणाले.
