त्यांच्या पत्रात ठाकरे यांनी राज्य सरकारच्या अलिकडच्या घोषणेचा उल्लेख केला आहे ज्यामध्ये पहिलीपासून तीन भाषा सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता, ज्यामध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा अनिवार्य होती. तथापि, लोकांच्या टीकेनंतर आणि निषेधानंतर, सरकारने नंतर स्पष्ट केले की हिंदी सक्तीची राहणार नाही.
त्यांनी इशारा दिला की जर सरकारने भविष्यात आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेकडे वळले तर त्याच्या परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी त्यांना घ्यावी लागेल. ठाकरे यांनी आपल्या पत्रात शिक्षण विभागाला एक स्पष्ट आणि अधिकृत लेखी आदेश जारी करण्याचे आवाहन केले आहे ज्यामध्ये इयत्ता पहिलीपासून फक्त मराठी आणि इंग्रजीच शिकवले जाईल असे म्हटले आहे.
