मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या दंडेलशाहीवर अंकुश आणा अशी मागणी करणारं पत्र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारचं दोन विषयांकडे दुर्लक्ष होतं आहे ते लक्ष वेधण्यासाठी हे पत्र लिहिल्याचं राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे. मात्र त्यात प्रकर्षाने मुद्दा मांडला आहे तो मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचाच. मार्च २०२० पासून कोरोना आणि लॉकडाउन आणि त्यातून निर्माण झालेलं आर्थिक अरिष्ट यामुळे राज्यातील महिला बचत गटांचे व्यवसाय जवळपास ठप्प आहेत. त्यामुळे मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्तेही थकले. मात्र परिस्थितीचा विचार न करता या कंपन्यांनी दंडेलशाही सुरु केली आहे. या दंडेलशाहीवर अंकुश लावा अशी मागणी राज ठाकरेंनी केली आहे.
कर्जदाराच्या घरी जाऊन दमदाटी करणे, त्यांचा चारचौघात अपमान करणं असे प्रकार सर्रास सुरु आहेत. या विषयांच्या तक्रारी माझ्याकडे आल्या आहेत. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या दंडेलशाहीवर सरकारने अंकुश ठेवायला हवा, कर्जदाराच्या घरी जाऊन त्याची अब्रू चव्हाट्यावर आणण्याचा अधिकार या कंपन्यांना कुणी दिला? हा विषय गंभीर आहे हे जर असंच सुरु राहिलं तर लक्षात ठेवा याचे मानसिक आणि सामाजिक परिणाम गंभीर असतील. सरकार म्हणून आता तरी जागे व्हा आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या अरेरावीला चाप बसवा, हे सरकार म्हणून तुमच्याकडून होणार नसेल तर माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना त्यांच्या पद्धतीने कारवाई करावी लागेल असाही इशारा या पत्रात राज ठाकरेंनी दिला आहे.
संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच मागील सहा महिने ठप्प आहे. अजूनही अर्थव्यवस्थेला उभारी येण्याची कोणतीही चिन्हं दिसत नाहीत. त्यामुळे माता-भगिनी कर्जाचे हप्ते भरु शकतील याची शक्यताच वाटत नाही. त्यामुळे महिलांचं कर्ज माफ करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने पावलं उचलायला हवीत. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी महिलांकडून विमा उतरवतो म्हणून विम्याचा हप्ता घेतला आहे. मात्र व्यवसाय ठप्प झाल्याने कर्जाचे हप्ते देणं जेव्हा या महिलांना शक्य नाही आणि या महिला विम्याच्या पॉलिसीची मागणी करत आहेत ते देण्यास या कंपन्या टाळाटाळ करत आहेत. यामध्ये या माता-भगिनींनी विम्याची रक्कम दिली असली तरीही त्यांचा विमा उतरवण्यातच आलेला नाही अशी शंका येते आहे. त्यामुळे या महिलांना विम्याची कागदपत्रं तर मिळायलाच हवीत शिवाय विमा कवचाचा लाभही मिळाला पाहिजे असंही राज ठाकरेंनी या पत्रात म्हटलं आहे.
