नियमानुसार, ३० लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तेची संपूर्ण माहिती विभागाला द्यावी लागते. हिंगणा कार्यालयाने १०० कोटी, ३० कोटी, ३० लाखांचा व्यवहार लपवला. त्यानंतर, विभागाने तपास अधिक तीव्र केला आहे. विभाग आता शहरातील सर्व रजिस्ट्री कार्यालयांवर लक्ष ठेवून आहे आणि या कार्यालयांची कधीही झडती घेतली जाऊ शकते. या प्रकरणांमध्ये, दलाल आणि चार्टर्ड अकाउंटंटची भूमिका चिंतेचा विषय म्हणून पाहिली जात आहे कारण हे कृत्य त्यांच्या इशाऱ्यावर केले गेले आहे. काही लोकांनी त्यांच्या रिटर्नमध्ये कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता खरेदी केल्याचे नमूद केल्यावर हे उघड झाले. अनेक रिटर्नमध्ये मालमत्तेची खरेदी-विक्री पाहिल्यानंतर, विभाग सतर्क झाला. विभागाने दिलेली माहिती जुळली तेव्हा असे दिसून आले की विभागाकडून कोणतीही माहिती दिली जात नाही. त्यानंतर, एक सर्वेक्षण करण्यात आले.
