ठाकरे कुटुंबीयां विरोधातली याचिका फेटाळली, गौरी भिडेंना ठोठावला दंड
मंगळवार, 14 मार्च 2023 (23:46 IST)
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरे यांच्याविरोधात ऑक्टोबर महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत ठाकरेंकडे बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
ती याचिका न्यायालयाने फेटाळताना याचिकाकर्त्या गौरी भिडेंना न्यायालयाने 25,000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
बीबीसी मराठीशी बोलताना गौरी भिडे म्हणाल्या, "सबळ पुरावे नाहीत असं म्हणत कोर्टाने याचिका फेटाळली आहे. आणि कोर्टाचा वेळ वाया घालवला म्हणून 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. पण मी हा लढा सुरू ठेवणार सर्वोच्च न्यायालयातही जाणार. हे काम सोपं नाहीय मला माहिती आहे पण मी पुढेही लढत राहणार." ठाकरेंनी गोळा केलेल्या बेहिशेबी मालमत्तेची केंद्रीय यंत्रणांमार्फत चौकशी करा अशी मागणी याचिकाकर्त्या गौरी भिडेंनी कोर्टाला केली होती.
दादरच्या रहिवासी गौरी भिडे आणि त्यांचे वडील अभय भिडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.
'आमचा पण प्रकाशनाचा व्यवसाय आहे, पण आम्ही ठाकरे कुटुंबीयांइतके श्रीमंत नाहीत,' असा युक्तिवाद या याचिकेत केला होता पण कोर्टाने तो फेटाळून लावताना गौरी भिडेंना 25,000 रुपयांचा दंड ठोठावला.
कोर्ट कार्यालयाने याचिकेवर काही आक्षेप नोंदवले होते. ते दूर करण्यासाठी याचिकाकर्त्याना 14 दिवसांचा वेळ देण्यात आला होता.
याचिकेतील आक्षेप दूर करा मग आम्ही याचिकेवर सुनावणी करू, असं कोर्टाने म्हटलं होतं.
ठाकरेंचं उत्पन्न आणि संपत्ती याचा मेळ लागत नाही असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. यावर कोर्टाने काही पुरावे सादर करण्याची मागणी केली होती. पण आपल्या याचिकेला जोडण्यासाठी कुठलेही ठोस पुरावे नसल्यामुळे न्यायालयाचा वेळ घालवल्या प्रकरणी न्यायालयाने गौरी भिडेंना दंड ठोठावला.
काय आहे प्रकरण?
याचिकेत आरोप करण्यात आला होता की उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गानं जमा केलेली आहे.
याविरोधात याचिकाकर्त्यांनी 11 जुलै 2022 ला मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार तक्रारही दाखल केली होती.
मात्र यावर काही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, CBI, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे यांना प्रतिवादी करण्यात आलं होतं.
याचिका दाखल करण्यात आली होती तेव्हा बीबीसीशी बोलताना गौरी भिडे म्हणाल्या होत्या "2019 पासून काही गोष्टी समोर आल्या. पुरावे हाती लागले. ते घेऊन मी कोर्टापुढे आली आहे."
पण फक्त ठाकरे कुटुंबीयांविरोधात याचिका का? यावर गौरी भिडे पुढे म्हणाल्या होत्या, "मला अनेकांनी हा प्रश्न विचारला. मी ठाकरे कुटुंबाला जवळून ओळखते. माझे आजोबा बाळासाहेबांना चांगले ओळखायचे. मला या कुटुंबाविरोधात काही पुरावे मिळाले म्हणून मी याचिका दाखल केली."
त्यांनी पुढे सांगतिलं होतं, "आदित्य ठाकरेंनी 2019 मध्ये निवडणूक प्रतिज्ञापत्र दिल. ते कुठे नोकरी करत नव्हते. मग त्यांच्याकडे कोट्यवधी रूपयांची संपत्ती कशी आली? हा माझा सवाल आहे. याची चौकशी व्हावी अशी मी मागणी करत आहे.
सामना आणि मार्मिक प्रकाशित करणाऱ्या 'प्रबोधन' छापखान्या शेजारी याचिकाकर्त्याच्या आजोबांचा 'राजमुद्रा' प्रकाशन छापखाना होता.
'सामना आणि मार्मिकच्या विक्रीतून एवढी संपत्ती जमा होणं, मातोश्री 2 सारखी इमारत, गाड्या, फार्महाऊसेस निव्वळ अशक्य आहे. आमचाही हाच व्यवसाय आहे. मग संपत्तीत जमीन अस्मानाचा फरक कसा?' असा सवाल याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला होता.
