ओबीसींची सामाजिक आर्थिक स्थिती समजण्यासाठी ओबीसी जनगणनेती मागणी केली होती. मात्र ही जनगणना न करता, केंद्रानं ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा तयार केला. तो डाटाही केंद्रानं राज्याला उलब्ध करून दिला नाही असं भुजबळ म्हणाले.
महाराष्ट्रापाठोपाठ मध्यप्रदेशमधील पंचायत राजचं आरक्षण गेलं आहे. लवकरच कर्नाटक, गुजरात उत्तरप्रदेशसह देशभरातील पंचायत राज संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द होणार आहे, असंही भुजबळ यांनी सांगितलं.
