पण आता सुप्रीम कोर्टात केंद्रसरकारने हाच डेटा योग्य नसून यावरुन ओबीसींची संख्या ठरवता येत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाची किंवा संसदेची दिशाभूल केलेली आहे. त्यामुळे या प्रश्नावरून केंद्र सरकारला संसदेत जाब विचारण्यात येईल, असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केलं आहे.
गुरुवारी (16 डिसेंबर) प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयानंतर काल कॅबिनेटमध्ये एक प्रस्ताव पारित करण्यात आला. तोपर्यंत आगामी निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याचे काम निवडणूक आयोगाने करावे. त्यासाठी राज्यसरकारने नेमलेल्या आयोगाअंतर्गत डेटा गोळा करण्याचे काम होईल. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणासोबत निवडणुका घेण्याची तयारी आम्ही करत आहोत."
