मिळालेल्या माहितीनुसार ओबीसी आरक्षणात कोणत्याही प्रकारची छेडछाड किंवा कपात केली तर महायुती सरकारला येणाऱ्या सर्व निवडणुकांमध्ये योग्य उत्तर मिळेल, असा कडक इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि इतर समविचारी ओबीसी संघटनांनी महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे.
विभागीय उपसमितीची स्थापना
या निवेदनात म्हटले आहे की, आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) वर्गासाठी १०% आरक्षण आणि गट 'अ' आणि 'ड' संवर्गाच्या भरतीसाठी आरक्षण आणि बिंदू यादीची पुनर्परिभाषा करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कॅबिनेट विभागीय उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.
