विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी इशारा दिला की, इराणवरील अमेरिका-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रुपयाचे अवमूल्यन आणि वाढत्या इंधन दरांमुळे भारत महागाईच्या नव्या लाटेकडे वाटचाल करत आहे.
त्यांनी लिहिले, "रुपयाचे अवमूल्यन होऊन डॉलरच्या तुलनेत १०० च्या जवळ पोहोचणे, सोबतच औद्योगिक इंधनाच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ हे केवळ आकडे नाहीत; ही येऊ घातलेल्या महागाईची स्पष्ट चिन्हे आहे."
अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया ६४ पैशांनी घसरून ९३.५३ च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी ही टिप्पणी केली. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा दबाव आणि जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये जोखीम टाळण्याच्या व्यापक भावनेमुळे ही घसरण झाली होती. "याचा परिणाम प्रत्येक कुटुंबावर होईल."
गांधी यांनी असा युक्तिवाद केला की, चलनाचे अवमूल्यन आणि वाढत्या इंधन दरांचा अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होईल आणि सरकार याला 'सामान्य' म्हणत असले तरी, ते 'वास्तव' नाही.
त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, याचा "प्रत्येक कुटुंबाच्या खिशावर थेट आणि खोलवर परिणाम" निश्चितपणे होईल.उत्पादन आणि वाहतूक महाग होईल;लघु आणि मध्यम उद्योगांना सर्वाधिक फटका बसेल; दैनंदिन वस्तूंच्या किमती वाढतील; आणि परदेशी गुंतवणूकदार आणखी वेगाने माघार घेतील, ज्यामुळे शेअर बाजारावर आणखी दबाव येईल." ते पुढे म्हणाले, "आणि ही केवळ काळाची बाब आहे निवडणुकांनंतर पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमतीही वाढतील." काँग्रेस नेते पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये आणि पुदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकांचा संदर्भ देत होते.
केंद्र सरकारवर थेट निशाणा साधताना गांधी म्हणाले की, निर्माण होणाऱ्या आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही स्पष्ट योजना नाही.
ते म्हणाले, "मोदी सरकारकडे ना दिशा आहे ना रणनीती केवळ पोकळ आश्वासने आहे." सरकार काय म्हणत आहे हा प्रश्न नाही प्रश्न हा आहे की तुम्हाला कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे."
एलपीजीशी संबंधित चिंतांमुळे काळजी आणखी वाढली आहे. काँग्रेस नेत्यांनी व्यक्त केलेली ही चिंता पश्चिम आशियाई संघर्षाशी संबंधित सुरू असलेल्या व्यत्ययांच्या पार्श्वभूमीवर आहे, ज्यामुळे ऊर्जेचा खर्च वाढला आहे आणि भारतात पुरवठ्याच्या कमतरतेची भीती निर्माण झाली आहे.
