महाराष्ट्र सरकारने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणारा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जात, उत्पन्न, रहिवासी, नॉन-क्रीमी लेयर आणि राष्ट्रीयत्व यासारख्या कागदपत्रांसाठी ₹ 100 किंवा ₹ 500 च्या स्टॅम्प पेपरची अट रद्द करण्यात आली आहे.
यासोबतच, न्यायालयात सादर करावयाचे प्रतिज्ञापत्र आता सामान्य कागदावर स्व-साक्षांकित स्वरूपातच स्वीकारले जाईल. ही माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. ही व्यवस्था तात्काळ प्रभावाने लागू झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यभरातील विभागीय आयुक्त, जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना कडक सूचना दिल्या आहेत की, स्टॅम्प पेपरची मागणी करणे आता कायद्याच्या विरोधात आहे. भविष्यात अशी तक्रार आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. "या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना, विशेषतः ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिलासा मिळाला आहे. जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने जुन्या पद्धतीनुसार नागरिकांना त्रास दिला असेल तर त्याला सोडले जाणार नाही."
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, हा नियम राज्यात 2004 पासून लागू आहे. तरीही, अनेक तहसील आणि जिल्हा कार्यालयांमध्ये जुन्या पद्धतीनुसार स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता कायम ठेवण्यात आली होती. यामुळे विद्यार्थी, शेतकरी, बेरोजगार आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना अनावश्यक आर्थिक भार सहन करावा लागत होता.
पूर्वी, कागदपत्रे बनवण्यासाठी नागरिकांना स्टॅम्प पेपर खरेदी करण्यासाठी न्यायालये किंवा कार्यालयांबाहेर लांब रांगेत उभे राहावे लागत असे. आता फक्त साध्या कागदावर स्व-साक्षांकित घोषणापत्र पुरेसे असेल. हा निर्णय विद्यार्थी, पालक, बेरोजगार तरुण, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरेल
